जयपुर. प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को लेकर अच्छी खबर है. राजस्थान सरकार प्रगतिशील किसानों को विदेश भेजने जा रही है. विदेश में किसान उन्नत तकनीक से खेती के गुर सीखेंगे. खेती की अलग-अलग और नई तकनीक सीखने के लिए भजनलाल सरकार इन प्रगतिशील किसानों को विदेश भेजेगी. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किसानों पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद हुआ. इस बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा की खेती के लिए नई तकनीक को अपनाने से किसान को फायदा हो सकता है. इसके लिए राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों को विदेश भेजेगी, जिससे वह उन्नत कृषि तकनीक को जाने, समझें और उपयोग कर सके. उन्होंने ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. किसानों और पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे.
पानी-बिजली के लिए प्राथमिकता पर जोर: सीएम भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में किसानों को पानी-बिजली उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. ईआरसीपी-पीकेसी परियोजना, यमुना जल समझौता, माही डैम परियोजना एवं देवास परियोजना के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 2.24 लाख करोड़ रूपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं. इससे किसानों को वर्ष 2027 में दिन के समय में भी बिजली उपलब्ध हो सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राज्य सरकार ‘कर्म भूमि से मातृभूमि’ अभियान चलाकर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वॉटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएगी, इससे किसानों को पानी मिल सकेगा.
किसानों को मिला आर्थिक संबल : सीएम भजनलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर साल 2 हजार रुपये अतिरिक्त देकर कुल 8 हजार रुपये की राशि दी जा रही है. इस योजना के तहत राज्य के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित भी की जा चुकी है. साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 हजार 822 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाइप लाइन, डिग्गी, फार्म पौंड, ड्रिप संयंत्र आदि के लिए किसानों को अनुदान भी दे रही है. 2 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के लिए भी करीब 574 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है.
पशुपालकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की सुविधा : मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा दुग्ध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा रही है. उन्होंने कहा कि पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
