जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना के कारण आजीविका का संकट झेल रहे 33 लाख निराश्रित, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को इस वर्ष की दूसरी किश्त के रूप में एक हजार रुपये की सहायता राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कुल 330 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. इनमें से 300 करोड़ रुपये आरआईएसएल तथा 30 करोड़ रुपये जिला कलक्टरों को हस्तांतरित किए गए हैं. यह राशि जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
पढे़ं: मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर से साकार होगा ग्राम स्वराज का सपना - मुख्यमंत्री
यह सहायता कोरोना महामारी के कारण थड़ी-ठेला चलाकर गुजारा चलाने वाले, छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना में शामिल, स्ट्रीट वेंडर आदि ऐसे गरीब एवं असहाय परिवार, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है को इसका लाभ मिलेगा. ऐसे परिवारों को संबल देने के लिए इस वित्तीय वर्ष की 1000 रुपये की पहली किश्त का वितरण अप्रैल में पहले ही किया जा चुका है.
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने कोरोना की पहली लहर और लॉकडाउन के कारण आजीविका संकट से प्रभावित इन जरूरतमंद परिवारों को संबल देने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में भी प्रत्येक परिवार को 3500 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई थी. जिस पर राज्य सरकार ने 1 हजार 155 करोड़ रुपये वहन किए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इन परिवारों को दो किश्तों में अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की थी. इस प्रकार राज्य सरकार ने संकट की घड़ी में कुल 1 हजार 815 करोड़ रुपये वहन कर अब तक प्रत्येक परिवार को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है.