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CM गहलोत ने विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा योजना बनाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा योजना बनाने के निर्देश दिए. वीसीआर की शिकायतों के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित होगी.

Prevention of electrical accidents,  CM Ashok Gehlot
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
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Published : Jan 24, 2021, 10:52 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों अचरोल और जालोर में हुई विद्युत घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र योजना तैयार करें. इसके लिए ऊर्जा एवं सभी संबंधित विभागों की जल्द बैठक बुलाई जाए.

गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर और उपखण्ड अधिकारी स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में विद्युत सुरक्षा संबंधी शिकायतों की निगरानी एवं निस्तारण को एजेंडा में शामिल किया जाए. साथ ही विद्युत निगमों की सुरक्षा ऑडिट में जनसहभागिता निश्चित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाए.

पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह पर सुरक्षा को लेकर एएससी और बीडीडीएस टीम ने किया निरीक्षण

समिति गठित करने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने वीसीआर के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए. यह समिति सतर्कता जांच की शिकायतों पर कार्रवाई और सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

जिला स्तर पर हो सुनवाई

गहलोत ने ऊर्जा विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि सतर्कता जांच की वीसीआर से संबंधित राजस्व निर्धारण की राशि पर जो उपभोक्ता आपत्ति प्रस्तुत कराना चाहते हैं या फिर राजस्व निर्धारण राषि की समीक्षा करवाना चाहते हैं, उनके लिए जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सुनवाई के लिए निर्धारण राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर आवेदन प्रस्तुत करने पर समिति के समक्ष सुनवाई के लिए ले लिया जाए. कृषि कनेक्शनों के लिए यह राशि 20 प्रतिशत ही जमा करवानी होगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों अचरोल और जालोर में हुई विद्युत घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र योजना तैयार करें. इसके लिए ऊर्जा एवं सभी संबंधित विभागों की जल्द बैठक बुलाई जाए.

गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर और उपखण्ड अधिकारी स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में विद्युत सुरक्षा संबंधी शिकायतों की निगरानी एवं निस्तारण को एजेंडा में शामिल किया जाए. साथ ही विद्युत निगमों की सुरक्षा ऑडिट में जनसहभागिता निश्चित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाए.

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समिति गठित करने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने वीसीआर के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए. यह समिति सतर्कता जांच की शिकायतों पर कार्रवाई और सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

जिला स्तर पर हो सुनवाई

गहलोत ने ऊर्जा विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि सतर्कता जांच की वीसीआर से संबंधित राजस्व निर्धारण की राशि पर जो उपभोक्ता आपत्ति प्रस्तुत कराना चाहते हैं या फिर राजस्व निर्धारण राषि की समीक्षा करवाना चाहते हैं, उनके लिए जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सुनवाई के लिए निर्धारण राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर आवेदन प्रस्तुत करने पर समिति के समक्ष सुनवाई के लिए ले लिया जाए. कृषि कनेक्शनों के लिए यह राशि 20 प्रतिशत ही जमा करवानी होगी.

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