जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति एवं आय श्रेणी में संशोधन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. चित्तौड़गढ़ एवं झुंझुनूं स्थित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत प्रदेश के विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि 10000-25000 रुपये से बढ़ाकर 15000-37500 रुपये की जाएगी. सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 1.2 लाख रुपये तक होने पर पूर्ण छात्रवृति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए 25,000 रुपये की राशि देय है.
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राज्य सरकार ने पूर्ण छात्रवृति की पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृति राशि में वृद्धि कर इसे 37,500 रुपये कर दिया है. इसी प्रकार, तीन-चैथाई छात्रवृति के लिए पात्र छात्रों की वर्तमान परिवारिक आय सीमा 1.2 लाख से 1.8 लाख रुपये वार्षिक को संशोधित कर 3 लाख-5 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है. अब तीन-चैथाई छात्रवृति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि 20,000 रुपये की बजाय 30,000 रुपये देय होगी.
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प्रस्ताव के अनुसार, आधी छात्रवृति के पात्र सैनिक स्कूल के छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 1.8 लाख-2.4 लाख रुपये को बढ़ाकर 5 लाख-7.5 लाख रुपये किया गया है, जिसके लिए शिक्षण शुल्क के रूप में देय 15,000 रुपये की छात्रवृति राशि को भी बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है. इसी प्रकार, एक-चैथाई छात्रवृति के पात्र छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 2.4 लाख-3.0 लाख रुपये में संशोधन कर इसे 7.5 लाख-10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है. साथ ही इसके लिए देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृति राशि में भी वृद्धि कर 10,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये किया गया है.
