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Cabinet And Minister Council Meeting : CM गहलोत ने बुलाई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को 11:30 बजे कैबिनेट और 12:15 मंत्री परिषद की बैठक (CM Ashok Gehlot called a Meeting of Council of Ministers) बुलाई है. इस बैठक में गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बुधवार को तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों (Third Anniversary Preparation) सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

Cabinet And Minister Council Meeting
CM अशोक गहलोत
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Published : Dec 15, 2021, 10:36 AM IST

Updated : Dec 15, 2021, 10:52 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet and Council of Ministers Meeting in Rajasthan) बुधवार को होगी. सीएमआर में पहले सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इसके बाद 12:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी.

बैठक में सरकार के तीसरी वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी. साथ ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization of Contract Employees) सहित करीब 12 से ज्यादा प्रस्ताव को अनुमोदन किया जा सकता है.

तीसरी वर्षगांठ पर मिल सकती है कई सौगात : गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे करने जा रही है. बुधवार की कैबिनेट में करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सकता है, जिसकी घोषणा सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ पर कर सकती है.

सूत्रों की मानें तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test In Rajasthan), पंचायत सहायकों वेतन संबंधी प्रस्ताव (Panchayat assistants salary proposal) शामिल है. इसके अलावा कैबिनेट में अलग-अलग जिलों में दी जाने वाली सौगातो के प्रस्ताव भी अनुमोदित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- Rajasthan: CM अशोक गहलोत ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

कैबिनेट में रखे जाएंगे इन विभागों के प्रस्ताव : उच्च शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव जिसमें पहला प्रस्ताव चारभुजा कनक विश्वविद्यालय, मेडता (नागौर) विधेयक, 2021 के प्रारूप पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में जबकि दूसरा राजकीय महाविद्यालय, बीदासर का नामकरण 'श्री सांवरलाल सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय, बीदासर' किया जाना है.

कार्मिक विभाग का - 1 प्रस्ताव, जिसमें Rajasthan Contractual Appointment to Civil Posts Rules, 2021 बनाए जाने के संबंध में.

नगरीय विकास विभाग के - 2 प्रस्ताव, जिसमें पहला प्रस्ताव राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 (Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966) में संशोधन किए जाने के संबंध में.

दूसरा प्रस्ताव मीणा छात्रावास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भूमि निःशुल्क आवंटन के संबंध में.

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बुलाई मंत्रीपरिषद की बैठक...11.30 बजे सीएमआर में होगी बैठक

राजस्व विभाग के प्रस्ताव...

पहला- M/S Adani Renewable Energy Park Rajasthan Ltd. को 1500 मेगावाट की स्थापना के लिए आंवटित भूमि में से 461.90 हैक्टर भूमि (गोडावण क्षेत्र में होने से) समर्पण कर उसके बदले में अन्य 461.90 हैक्टर भूमि सोलर पार्क की स्थापना हेतु ग्राम रासला और दवाड़ा तहसील फतेहगढ़ में भूमि आवंटन के संबंध में.

दूसरा- M/S Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited को 300 मेगावाट मे से 30 मेगावाट विड-सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए करालिया तहसील पोकरण मे आवंटन के संबंध में.

तीसरा- M/S Adani Renewable Energy Park Rajasthan Lid.. (J.V. Company) को 1500 मेगावाट क्षमता सोलर पार्क की स्थापना हेतु ग्राम भीमसर तहसील फतेहगढ़ एवं ग्राम माधोपुरा सदरासर तहसील पोकरण में आवंटन के संबंध में.

चौथा- M/S Adani Renewable Energy Park Rajasthan Ltd. (J.V.Company) को 1500 मेगावाट क्षमता सोलर पार्क की स्थापना के लिए अनुशंषित 4041 हैक्ट भूमि में से अवशेष 276.86 हैक्टर भूमि ग्राम चाटायाडु तहसील फतेहगढ़ और ग्राम नेडान तहसील पोकरण में आवटन के संबंध मे चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी का नियमितिकरण के लिए पॉलिसी.

यह भी पढ़ें- Corona in Rajasthan: CM अशोक गहलोत ने बुलाई कोरोना रिव्यू मीटिंग, छूट के दायरे में हो सकती है कटौती

वित्त विभाग के 3 प्रस्ताव...

पहला- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 की उप धारा (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के तहत जारी अधिसूचना 4 सितंबर 013 में सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को जोड़े जाने.

दूसरा- Rajasthan Financial Services Delivery Limited का गठन.

तीसरा- राज्य की राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021" की स्वीकृति और केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की ओर से भू-जल निकासी के संबंध में जारी की गई अधिसूचना 24 सितंबर 2020 के आधार पर राजस्थान में डिस्टलरीज/ब्रेवरीज/बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं में संशोधन करने के संबंध में.

यह भी पढ़ें-Jaipur: CM गहलोत ने दी CSR के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति के गठन को मंजूरी

सामान्य प्रशासन विभाग का 1 प्रस्ताव...

जिसमें जालूपुरा जयपुर स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के संबंध में प्रस्ताव शामिल है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet and Council of Ministers Meeting in Rajasthan) बुधवार को होगी. सीएमआर में पहले सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इसके बाद 12:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी.

बैठक में सरकार के तीसरी वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी. साथ ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization of Contract Employees) सहित करीब 12 से ज्यादा प्रस्ताव को अनुमोदन किया जा सकता है.

तीसरी वर्षगांठ पर मिल सकती है कई सौगात : गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे करने जा रही है. बुधवार की कैबिनेट में करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सकता है, जिसकी घोषणा सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ पर कर सकती है.

सूत्रों की मानें तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test In Rajasthan), पंचायत सहायकों वेतन संबंधी प्रस्ताव (Panchayat assistants salary proposal) शामिल है. इसके अलावा कैबिनेट में अलग-अलग जिलों में दी जाने वाली सौगातो के प्रस्ताव भी अनुमोदित किए जाएंगे.

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कैबिनेट में रखे जाएंगे इन विभागों के प्रस्ताव : उच्च शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव जिसमें पहला प्रस्ताव चारभुजा कनक विश्वविद्यालय, मेडता (नागौर) विधेयक, 2021 के प्रारूप पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में जबकि दूसरा राजकीय महाविद्यालय, बीदासर का नामकरण 'श्री सांवरलाल सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय, बीदासर' किया जाना है.

कार्मिक विभाग का - 1 प्रस्ताव, जिसमें Rajasthan Contractual Appointment to Civil Posts Rules, 2021 बनाए जाने के संबंध में.

नगरीय विकास विभाग के - 2 प्रस्ताव, जिसमें पहला प्रस्ताव राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 (Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966) में संशोधन किए जाने के संबंध में.

दूसरा प्रस्ताव मीणा छात्रावास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भूमि निःशुल्क आवंटन के संबंध में.

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बुलाई मंत्रीपरिषद की बैठक...11.30 बजे सीएमआर में होगी बैठक

राजस्व विभाग के प्रस्ताव...

पहला- M/S Adani Renewable Energy Park Rajasthan Ltd. को 1500 मेगावाट की स्थापना के लिए आंवटित भूमि में से 461.90 हैक्टर भूमि (गोडावण क्षेत्र में होने से) समर्पण कर उसके बदले में अन्य 461.90 हैक्टर भूमि सोलर पार्क की स्थापना हेतु ग्राम रासला और दवाड़ा तहसील फतेहगढ़ में भूमि आवंटन के संबंध में.

दूसरा- M/S Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited को 300 मेगावाट मे से 30 मेगावाट विड-सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए करालिया तहसील पोकरण मे आवंटन के संबंध में.

तीसरा- M/S Adani Renewable Energy Park Rajasthan Lid.. (J.V. Company) को 1500 मेगावाट क्षमता सोलर पार्क की स्थापना हेतु ग्राम भीमसर तहसील फतेहगढ़ एवं ग्राम माधोपुरा सदरासर तहसील पोकरण में आवंटन के संबंध में.

चौथा- M/S Adani Renewable Energy Park Rajasthan Ltd. (J.V.Company) को 1500 मेगावाट क्षमता सोलर पार्क की स्थापना के लिए अनुशंषित 4041 हैक्ट भूमि में से अवशेष 276.86 हैक्टर भूमि ग्राम चाटायाडु तहसील फतेहगढ़ और ग्राम नेडान तहसील पोकरण में आवटन के संबंध मे चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी का नियमितिकरण के लिए पॉलिसी.

यह भी पढ़ें- Corona in Rajasthan: CM अशोक गहलोत ने बुलाई कोरोना रिव्यू मीटिंग, छूट के दायरे में हो सकती है कटौती

वित्त विभाग के 3 प्रस्ताव...

पहला- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 की उप धारा (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के तहत जारी अधिसूचना 4 सितंबर 013 में सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को जोड़े जाने.

दूसरा- Rajasthan Financial Services Delivery Limited का गठन.

तीसरा- राज्य की राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021" की स्वीकृति और केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की ओर से भू-जल निकासी के संबंध में जारी की गई अधिसूचना 24 सितंबर 2020 के आधार पर राजस्थान में डिस्टलरीज/ब्रेवरीज/बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं में संशोधन करने के संबंध में.

यह भी पढ़ें-Jaipur: CM गहलोत ने दी CSR के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति के गठन को मंजूरी

सामान्य प्रशासन विभाग का 1 प्रस्ताव...

जिसमें जालूपुरा जयपुर स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के संबंध में प्रस्ताव शामिल है.

Last Updated : Dec 15, 2021, 10:52 AM IST
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