जयपुर. जनजाति कल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जनजाति विकास के लिए जोधपुर संभाग में अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित होने से विभागीय कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण होगा.
जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि, जोधपुर संभाग में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर संभाग मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए एक अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजन किया गया है. इस कार्यालय की स्थापना से न केवल विभागीय योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय को मिलेगा बल्कि, विभाग की तरफ से संचालित आवासीय विद्यालय आश्रम छात्रावासों और खेल छात्रावासों के बेहतर संचालन और पर्यवेक्षण में भी मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के अंदर अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मांडा में 8 पद सृजित किए गए हैं. जिसमें अतिरिक्त आयुक्त, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक के एक-एक पद और कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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राजेश्वर सिंह ने बताया कि, संभाग के सिरोही जिले में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सिरोही जिले के आबू रोड और सातपुर में एक-एक छात्रावास और 15 आश्रम छात्रावास संचालित हैं. जबकि, पाली में तीन आश्रम छात्रावास, जोधपुर में एक आश्रम छात्रावास और जैसलमेर में एक आश्रम छात्रावास संचालित हैं. जिसमें कुल मिलाकर 22 सौ छात्र-छात्राएं निवास और अध्ययन कर रहे हैं. इसके अलावा 2018-19 में बाड़मेर जिला मुख्यालय और जालौर जिला आहोर उपखंड मुख्यालय पर बालिका छात्रावास की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. जिसके लिए विशेष प्रयासों से सितंबर 2020 में भूमि का आवंटन भी किया गया.
