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सीएम अशोक गहलोत ने किए कई प्रस्ताव मंजूर...बाटाडू में नवीन उप तहसील को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले के बाटाडू में नई उप तहसील कार्यालय खोले जाने के लिए अधिसूचना जारी करने एवं पटवार मण्डल की न्यूनतम संख्या के प्रावधान में शिथिलता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही उन्होंने बाटाडू उप तहसील के लिए पटवार मण्डल एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तों के सृजन और पुनर्गठन की भी स्वीकृति प्रदान की है.

CM Ashok Gehlot proposal approved,  Barmer Batadu New Sub Tehsil,  Bhumi CM Gehlot for two Krishi Vigyan Kendras
सीएम अशोक गहलोत ने किए कई प्रस्ताव मंजूर
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Published : Mar 26, 2021, 7:55 PM IST

जयपुर. प्रस्ताव के अनुसार नव सृजित उप तहसील बाटाडू में 8 पटवार मण्डल, 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 60 राजस्व ग्राम शामिल होंगे. भीमड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में भीमड़ा, हरखाली, चैखला तथा छीतर का पार और बाटाडू भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में बाटाडू, लुनाड़ा, झाक एवं खींपर पटवार मण्डल शामिल होंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2021-22 पर चर्चा के दौरान बाड़मेर जिले के बाटाडू में नवीन उप तहसील कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी.

दो कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए टोकन राशि पर भूमि आवंटन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर एवं जालौर जिले में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है. प्रस्ताव के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सीकर के ग्राम अरनिया में 20 हैक्टेयर तथा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को जालौर जिले के ग्राम बामनवाड़ा में 16 हैक्टेयर भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 10-10 हजार रूपए प्रतिवर्ष की टोकन राशि पर आवंटित की जाएगी. गहलोत की इस मंजूरी से संबंधित क्षेत्र के किसानों को उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि की नई तकनीकों एवं नवाचारों का लाभ मिल सकेगा.

पढ़ें-डूंगरपुर ने कांग्रेस को सिर्फ एक विधायक दिया फिर भी बजट में मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा लाभ दिया- मंत्री अर्जुन बामनिया

स्कूल के लिए राजस्थान रिफाइनरी को 25 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित

मुख्यमंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए पचपदरा तहसील के ग्राम सांभरा में 25 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. गहलोत की इस मंजूरी से रिफाइनरी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों एवं क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी.

स्वतंत्रता सेनानियों और आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि दोगुनी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा की थी. गहलोत की इस मंजूरी से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त हो सकेगी.

जयपुर. प्रस्ताव के अनुसार नव सृजित उप तहसील बाटाडू में 8 पटवार मण्डल, 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 60 राजस्व ग्राम शामिल होंगे. भीमड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में भीमड़ा, हरखाली, चैखला तथा छीतर का पार और बाटाडू भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में बाटाडू, लुनाड़ा, झाक एवं खींपर पटवार मण्डल शामिल होंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2021-22 पर चर्चा के दौरान बाड़मेर जिले के बाटाडू में नवीन उप तहसील कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी.

दो कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए टोकन राशि पर भूमि आवंटन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर एवं जालौर जिले में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है. प्रस्ताव के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सीकर के ग्राम अरनिया में 20 हैक्टेयर तथा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को जालौर जिले के ग्राम बामनवाड़ा में 16 हैक्टेयर भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 10-10 हजार रूपए प्रतिवर्ष की टोकन राशि पर आवंटित की जाएगी. गहलोत की इस मंजूरी से संबंधित क्षेत्र के किसानों को उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि की नई तकनीकों एवं नवाचारों का लाभ मिल सकेगा.

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स्कूल के लिए राजस्थान रिफाइनरी को 25 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित

मुख्यमंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए पचपदरा तहसील के ग्राम सांभरा में 25 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. गहलोत की इस मंजूरी से रिफाइनरी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों एवं क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी.

स्वतंत्रता सेनानियों और आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि दोगुनी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा की थी. गहलोत की इस मंजूरी से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त हो सकेगी.

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