जयपुर. गहलोत सरकार ने नवगठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में कार्यों के संचालन के लिए 2167 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है. इन संस्थाओं के कार्यालयों तथा विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन के लिए विभिन्न स्तर के कार्मिकों के पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति अतिआवश्यक है.
इन पदों के सृजन को मिली मंजूरी...
पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम और सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के 57-57 पद, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लिपिक और सहायक कर्मचारी के 114-114 पद और ग्राम विकास अधिकारी के 1426 पदों सहित कुल 2167 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.
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गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती से नवगठित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का कार्य संचालन सुचारू रूप से चल सकेगा. साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को इन पदों पर नियुक्ति के लिए अवसर मिलेंगे. नवसृजित पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावित पदों पर नियुक्तियों से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 77.14 करोड़ रुपए का वित्तीय भार अनुमानित है.
गौशालाओं को सहायता अनुदान के लिए 99 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान...
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की गौशालाओं को सहायता अनुदान के रूप में 99 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश की गौशालाओं में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन कार्य में इस राशि का उपयोग हो सकेगा. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार गौशालाओं के विकास और गोवंश के संरक्षण के लिए 589 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुकी है.
