जयपुर. प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास को लेकर गंभीरता दिखा रही है. सरकार बालक-बालिकाओं के समुचित विकास और बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य बजट में प्रावधान करने जा रही है. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सर्कुलर में कहा है कि राज्य की जनसंख्या में महिलाओं के साथ ही 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है.
राजस्थान में अलग से बनेगा चाइल्ड बजट
ऐसे में बाल अधिकारों के प्रति सजगता, बालक-बालिकाओं के विकास तथा बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान का निर्णय लिया है. इसके लिए बजट में बालक-बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और विकास से संबंधित योजनाओं को शामिल किया जाएगा. बजट स्टेटमेंट के लिए ये निर्देश दिए गए हैं.
पढ़ें : मोदी को झूला-झूलाकर महिला मोर्चा ने मनाया जन्मदिन
- सभी विभाग संचालित योजनाओं का विश्लेषण कर 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबंधित योजनाओं को चिह्नित किया जाएगा
- इन योजनाओं में किए गए प्रावधानों के प्रपत्र वित्त विभाग को भेजेंगे
- पहले से गठित जेंडर डेस्क का पुनर्गठन कर जेंडर एवं चाइल्ड डेस्क स्थापित किए जाएंगे
- चाइल्ड बजट स्टेटमेंट तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा
