जयपुर. राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहे. सभी विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रिया (Government Vacancy In Rajasthan ) को समय पर हर हाल में पूरा किया जाय. इसके लिए समय सीमा तय करें और वर्क प्लान बनाकर उसके अनुसार कार्य करें, जिससे तय समय में भर्तियां पूरी हों. ये निर्देश शुक्रवार को मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया (Government Job In Rajasthan) की समीक्षा में दिए.
उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए संबंधित विभाग, कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाय. किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि भर्तियों के कोर्ट में अटकने के कारण कई बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. विभाग की ओर से न्यायिक प्रक्रिया के कारण रुकी हुई भर्तियों के प्रकरणों में संबंधित विभाग न्यायालय में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखे.
पढ़ें:30 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए DEO, लेखाकार और सचिव गिरफ्तार
कम से कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पैरवी की जानी चाहिए. आर्य ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की सचिव शुभम चौधरी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से भी कहा कि वे उनके स्तर पर लंबित भर्तियों की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करें. मुख्य सचिव के साथ बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा उपस्थित थे. बैठक में वीसी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सुधांश पंत, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
