जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने 15वें वित्त आयोग की राशि का बेहतर उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गुरुवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस से उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली है. इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार से मिली अनुदान राशि पंचायती राज सस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दी गई है.
उन्होंने निर्देशित किया कि दोनों विभाग वित्त आयोग की ओर से तय उद्देश्यों के लिए इस राशि का बेहतर ढंग से उपयोग करवाना सुनिश्चित करवाएं. उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को यूसी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए, ताकि अगली किश्त समय पर मिल सके. वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को 1931 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों को 929 करोड़ 50 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं.
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जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को राशि हस्तांतरित कर यूसी केन्द्र सरकार को भिजवा दी गई है. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि हस्तांतरित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी सप्ताह केन्द्र सरकार को भिजवा दी जाएगी. वित्त सचिव (बजट) डॉ. पृथ्वीराज, विशिष्ट वित्त सचिव (व्यय) सुधीर कुमार शर्मा और स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विश्व मोहन शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए.
