जयपुर. राज्य में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स की समस्याओं के संबंध में आयोजित वीसी में मुख्य सचिव निरंजन आर्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. आर्य ने कहा कि राज्य में शहरी और ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट, सरल और एकरूप बनाने के लिए राजस्थान राइट ऑफ वे पॉलिसी- 2017 लागू की गई है. उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग इस पॉलिसी के नियमानुसार ही स्वीकृतियां देने का काम करें. उन्होंने टेलिकॉम टावर साइट पर प्राथमिकता के साथ बिजली कनेक्शन देने और कनेक्शन के लम्बित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टेलिकॉम समिति की बैठक भी समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाए, जिससे जिलों में टेलीकॉम संबंधी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके. आर्य ने टेलिकॉम इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से कहा कि भविष्य में आने वाली 5 जी तकनीक और मोबाइल टॉवर के रेडियेशन को लेकर आमजन में कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं. उन्होंने कहा कि इनिशियेटिव लेकर इस प्रकार के भ्रम को लोगों के दिमाग से निकालने के लिए जन-जागरूकता के प्रयास किये जाने चाहिये.
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बता दें, बैठक में वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कुंजी लाल मीणा, सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा, शासन सचिव पंचायती राज विभाग मंजू राजपाल, आयुक्त सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग विरेन्द्र सिंह, दूर संचार विभाग के अधिकारी, टावर एण्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसियेशन (TAIPA) के महानिदेशक टीआर दुआ और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.
