जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है. सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार कटौतियां बहुत भयंकर कर रही है. क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो रही है. पूरे देश को पता है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम रही है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के मिलने वाले बजट को भी रोक रखा है, जिससे राज्यों के विकास की गति पर भी फर्क पड़ रहा है. शासन सचिवालय में प्री-बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं अखबारों के अंदर भी, तमाम उसी तरफ भारत सरकार का ध्यान दिला रहे हैं कि हो क्या रहा है.
कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो. नौकरियां जा रही हैं, लग नहीं रही हैं, तो सब लोग दु:खी हैं. भारत सरकार को तय करना चाहिए कि वो प्रायोरिटी किसको दें.
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पब्लिकली किया वादा निभाए पीएम
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई थी. तब प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहां मैंने उनको याद दिलाया कि जब वो जयपुर आए थे पिछले चुनाव के पहले, तब उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी वादा किया था कि हम सरकार में वापस आएंगे तो योजना को लागू करेंगे. गहलोत ने कहा कि मोदी को पब्लिकली किया गया वादा निभाना चाहिए. वहीं उन्होंने इसको लेकर पीएम को पत्र भी लिखा था.
राज्य का पैसा काट रही केंद्र सरकार
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को देने वाले रेश्यो बदल दिया है या बंद कर दिया है, पीएम को पता होना चाहिए कि अगर राज्य सरकार वित्तीय रूप से कमजोर होगी तो वहां विकास रुक जाएगा.
उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुये कहा था कि एक तरफ तो वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये संविधान के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनता है. फाइनेंस कमीशन रिकमंडेशन देता है, उसके आधार पर पैसा मिलता है राज्यों को, उसको काटने का कोई तुक नहीं होता है. ये पूरी तरह से उनकी फेलियर है.
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दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत इसी सत्र में अपना बजट पेश करेंगे. ऐसे केंद्र से मिलने वाली राशि में कटौती होना कहीं ना कहीं प्रदेश के बजट पर भी असर डालेगी, यही वजह है सीएम गहलोत मोदी सरकार पर लगातार बजट कटौती का आरोप लगाते रहे हैं.
