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युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध: अशोक गहलोत - राजस्थान ताजा हिंदी खबरें

एलडीसी भर्ती-2018 में सामान्य ओबीसी श्रेणी के नए पद सृजित कर 593 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार युवाओं की समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है...

Ashok Gehlot statement, LDC recruitment in Rajasthan
युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
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Published : Jan 1, 2021, 9:49 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल पर बेरोजगारों को तोहफा दिया है. LDC भर्ती-2018 में सामान्य एवं ओबीसी श्रेणी के नए पद सृजित कर 593 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

सीएम गहलोत ने कहा है कि अभ्यर्थियों के चयन से नियुक्ति संबंधी विवाद समाप्त हो गया है. हमारी मंशा है कि राजस्थान में जितने भी ऐसे पेंडिंग मामले हैं, उनका हल निकालें. उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो समस्याएं दूर की जा सकती हैं, उनका समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है. कुछ मामलों में केंद्र सरकार की योजनाओं और नियमों के कारण समाधान संभव नहीं हो पाता है. राज्य सरकार हमेशा युवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी.

एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक प्रभावी

सीएम गहलोत ने खान विभाग में डेडरेंट, रॉयल्टी, शास्ति, रॉयल्टी वसूली ठेकों तथा अल्पावधि अनुमति पत्र के बकाया प्रकरणों के ठेकेदारों की बकाया राशि के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 24 सितंबर, 2020 से यह एमनेस्टी योजना तीन माह के लिए प्रभावी की गई थी. अब इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2021 तक मिल सकेगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल पर बेरोजगारों को तोहफा दिया है. LDC भर्ती-2018 में सामान्य एवं ओबीसी श्रेणी के नए पद सृजित कर 593 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

सीएम गहलोत ने कहा है कि अभ्यर्थियों के चयन से नियुक्ति संबंधी विवाद समाप्त हो गया है. हमारी मंशा है कि राजस्थान में जितने भी ऐसे पेंडिंग मामले हैं, उनका हल निकालें. उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो समस्याएं दूर की जा सकती हैं, उनका समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है. कुछ मामलों में केंद्र सरकार की योजनाओं और नियमों के कारण समाधान संभव नहीं हो पाता है. राज्य सरकार हमेशा युवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी.

एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक प्रभावी

सीएम गहलोत ने खान विभाग में डेडरेंट, रॉयल्टी, शास्ति, रॉयल्टी वसूली ठेकों तथा अल्पावधि अनुमति पत्र के बकाया प्रकरणों के ठेकेदारों की बकाया राशि के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 24 सितंबर, 2020 से यह एमनेस्टी योजना तीन माह के लिए प्रभावी की गई थी. अब इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2021 तक मिल सकेगा.

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