जयपुर : राजस्थान शहरी विकास निधि का गठन...नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य

नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान शहरी विकास निधि का गठन किया है. इससे न सिर्फ राज्य के कमजोर नगरीय निकाय के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि वित्तीय संसाधनों से ऋण की सुविधा भी मिलेगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान शहरी विकास निधि का गठन किया है. इस पहल पर आभार व्यक्त करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि प्रदेश की नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए राजस्थान शहरी विकास निधि का गठन किया गया है.

इस फंड के गठन से राज्य के कमजोर नगरीय निकायों को उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तिय सहायता प्रदान की जा सकेगी. राज्य की पूर्व सरकार ने राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड पर रोक लगा दी थी. राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड के अन्तर्गत आर्थिक रूप से सक्षम नगरीय निकायों में वित्तीय अंशदान प्राप्त कर आर्थिक रूप से कमजोर नगरीय निकायों को वित्तिय सहायता की जायेगी.

नगरीय निकायों में आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास, नगरीय निकायों को वित्तिय संस्थाओं से ऋण की सुविधा इस फण्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी. आरयूडीएफ के माध्यम से नगरीय निकायों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं, एनजीटी के मापदण्डों को पूरा करने के लिए वित्तिय संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे.

इसके अलावा अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन में नगरीय निकायों की ओर से वहन की जाने वाली हिस्सा राशि की पूर्ति भी इससे की जा सकेगी. इसके गठन से नगरीय निकायों में नई ऊर्जा का संचार होगा. साथ ही ये आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकेंगी. बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में 17 नए नगरीय निकाय बनाए, जिसके बाद अब प्रदेश में 213 नगरीय निकाय हो गए हैं. लेकिन लगभग सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है.