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प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मजदूरों के लिए चलेंगी श्रमिक स्पेशल बसें: CM अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को चतुर्थ चरण को लेकर बैठक की. जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र के अनुरूप राज्य में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. साथ ही सीएम ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिजनों का अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर धूप में पैदल चलना बेहद तकलीफदेह है. राज्य सरकार इस पीड़ा से उन्हें राहत देने के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाएगी. गहलोत ने निर्देश दिए कि रोडवेज इसके लिए बसें तैयार रखे.

राजस्थान में चौथे चरण का लॉकडाउन, श्रमिकों के लिए स्पेशल बस, Special bus for workers, Lockdown in Rajasthan till 31 May
राजस्थान में 31 मई तक लॉकडाउन लागू
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Published : May 18, 2020, 12:18 AM IST

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत लॉकडाउन के चतुर्थ चरण को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. राज्य की स्थितियों के अनुरूप इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन 18 मई को जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण को रोकने के लिए लोग एडवाइजरी की पूर्ण पालना करें.

गहलोत ने कहा कि जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित वें 11 जिले जिनमें बीते दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं. इन जिलों में लोगों को मोबाइल पर यह संदेश भेजें कि वे स्वयं की सुरक्षा और अन्य लोगों के जीवन की रक्षा की दृष्टि से 14 दिन क्वॉरेंटाइन की अनिवार्य पालना करें. साथ ही गांव में नहीं घूमे और अन्य जिलों में आवागमन नहीं करे.

ये पढ़ें: कोरोना संकट के बावजूद भारत लिखेगा विकास की नई इबारत, जल्द दिखेंगे सुखद परिणाम: राजेंद्र राठौड़

प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाएगी श्रमिक स्पेशल बसें

शोक गहलोत ने बैठक के दौरान प्रवासी श्रमिकों को लेकर कहा कि जिन स्थानों के लिए ट्रेन के लायक यात्रियों की संख्या नहीं होगी, उन राज्यों में श्रमिक स्पेशल बसों के माध्यम से श्रमिकों को भेजा जाएगा. उन्होंने अपील की है कि दूसरे राज्य भी इसी तरह श्रमिक स्पेशल बसें चलाकर राजस्थान के श्रमिकों को भेजें. गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में राज्यों को आपसी सहमति से प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन के लिए बसें चलाने के लिए अनुमत किया गया है. ऐसे में राजस्थान सरकार अन्य राज्यों से पहल कर पुरजोर प्रयास करेगी कि श्रमिक बिना तकलीफ के अपने घर पहुंच सकें.

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों से सहमति प्राप्त कर श्रमिकों को निशुल्क लाने एवं ले जाने के लिए ये विशेष बसे चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए श्रमिकों की यह एक मार्मिक और झकझोर देने वाली समस्या है. मानवीय दृष्टिकोण से इसका जल्द निदान होना जरूरी है. इसके लिए केन्द्र सरकार बसों पर होने वाले व्यय को एसडीआरएफ मद में अनुमत करें.

ये पढ़ें: 20 लाख करोड़ का पैकेज 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया' साबित हुआः खाचरियावास

मॉनीटरिंग के लिए बनाए अलग टीम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना आगे क्या रूप लेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. इसके लिए पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम करना होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संकमण की स्थिति की गहन मॉनीटरिंग के लिए अलग से टीम बनाएं. जो इसके फैलाव और अन्य पहलुओं पर पूरा विश्लेषण कर लगातार फीडबैक देती रहे. जिसके आधार पर राज्य सरकार अपनी रणनीति तैयार कर सके. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी गांवों में पहुंचे हैं. इसलिए वहां संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाए.

इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, जनसंपर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी उपस्थित रहें.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत लॉकडाउन के चतुर्थ चरण को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. राज्य की स्थितियों के अनुरूप इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन 18 मई को जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण को रोकने के लिए लोग एडवाइजरी की पूर्ण पालना करें.

गहलोत ने कहा कि जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित वें 11 जिले जिनमें बीते दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं. इन जिलों में लोगों को मोबाइल पर यह संदेश भेजें कि वे स्वयं की सुरक्षा और अन्य लोगों के जीवन की रक्षा की दृष्टि से 14 दिन क्वॉरेंटाइन की अनिवार्य पालना करें. साथ ही गांव में नहीं घूमे और अन्य जिलों में आवागमन नहीं करे.

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प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाएगी श्रमिक स्पेशल बसें

शोक गहलोत ने बैठक के दौरान प्रवासी श्रमिकों को लेकर कहा कि जिन स्थानों के लिए ट्रेन के लायक यात्रियों की संख्या नहीं होगी, उन राज्यों में श्रमिक स्पेशल बसों के माध्यम से श्रमिकों को भेजा जाएगा. उन्होंने अपील की है कि दूसरे राज्य भी इसी तरह श्रमिक स्पेशल बसें चलाकर राजस्थान के श्रमिकों को भेजें. गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में राज्यों को आपसी सहमति से प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन के लिए बसें चलाने के लिए अनुमत किया गया है. ऐसे में राजस्थान सरकार अन्य राज्यों से पहल कर पुरजोर प्रयास करेगी कि श्रमिक बिना तकलीफ के अपने घर पहुंच सकें.

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों से सहमति प्राप्त कर श्रमिकों को निशुल्क लाने एवं ले जाने के लिए ये विशेष बसे चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए श्रमिकों की यह एक मार्मिक और झकझोर देने वाली समस्या है. मानवीय दृष्टिकोण से इसका जल्द निदान होना जरूरी है. इसके लिए केन्द्र सरकार बसों पर होने वाले व्यय को एसडीआरएफ मद में अनुमत करें.

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मॉनीटरिंग के लिए बनाए अलग टीम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना आगे क्या रूप लेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. इसके लिए पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम करना होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संकमण की स्थिति की गहन मॉनीटरिंग के लिए अलग से टीम बनाएं. जो इसके फैलाव और अन्य पहलुओं पर पूरा विश्लेषण कर लगातार फीडबैक देती रहे. जिसके आधार पर राज्य सरकार अपनी रणनीति तैयार कर सके. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी गांवों में पहुंचे हैं. इसलिए वहां संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाए.

इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, जनसंपर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी उपस्थित रहें.

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