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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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Published : Feb 21, 2020, 8:55 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में दिव्यांग बेटे के प्रिंसिपल पिता की याचिका के मामले पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार शर्मा की याचिका पर दिए है.

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राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में तैनात प्रिंसिपल के दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए उसका तबादला भरतपुर में नहीं करने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार शर्मा की याचिका पर दिए है.

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रतापगढ़ में बतौर प्रिंसिपल लगा हुआ है. उसने अपने दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए अपने गृह जिले भरतपुर में तबादला करने के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन विभाग ने उसका गृह जिले में तबादला नहीं किया.

पढ़ेंः परिवहन विभाग भ्रष्टाचार मामले में भाजपा ने मांगा मंत्री का इस्तीफा, Call recording सार्वजनिक करने की

जबकि भरतपुर में प्रिंसिपल पद रिक्त भी चल रहा है. इसके अलावा समान प्रकृति के दूसरे मामलों में विभाग की ओर से गृह जिले में तबादले किए गए है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में तैनात प्रिंसिपल के दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए उसका तबादला भरतपुर में नहीं करने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार शर्मा की याचिका पर दिए है.

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रतापगढ़ में बतौर प्रिंसिपल लगा हुआ है. उसने अपने दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए अपने गृह जिले भरतपुर में तबादला करने के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन विभाग ने उसका गृह जिले में तबादला नहीं किया.

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जबकि भरतपुर में प्रिंसिपल पद रिक्त भी चल रहा है. इसके अलावा समान प्रकृति के दूसरे मामलों में विभाग की ओर से गृह जिले में तबादले किए गए है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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