किसानों-बेरोजगारों को बड़ी राहतः सीएम गहलोत ने 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को तीन प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए किसानों और बेरोजगारों को बड़ी राहत दी. जहां पहले प्रस्ताव में कृषक ऋण माफी योजना के लिए 100 करोड़ अतिरिक्त बजट को मंजूरी मिली है.

जयपुर. सीएम गहलोत ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए किसानों और बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री ने पहले प्रस्ताव में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (दीर्घकालीन) के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है.

इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा, साथ ही किसानों की रेहन रखी गई भूमि मुक्त होकर दोबारा उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी. वहीं दूसरे प्रस्ताव में मुख्यमंत्री गहलोत ने चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है. इनमें हेड कांस्टेबल के 132 तथा कांस्टेबल के 744 पद शामिल हैं.

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विचाराधीन बंदियों की न्यायालयों में पेशी के लिए उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी और न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी. वहीं तीसरे प्रस्ताव में सीएम ने नर्मदा नहर परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्यांश के रूप में 183.90 करोड़ सहित 247 करोड़ 45 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के तहत इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 147 करोड़ रुपये की राशि राज्य को प्राप्त हो सकेगी.