जयपुर. बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न संगठनों के साथ संवाद कर रहे हैं. 2 दिन तक चलने वाले इस संवाद में सीएम गहलोत बजट को लेकर संवाद भी कर रहे है. ऐसे में अब राजस्थान ट्रांसपोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ओर से बजट में उनको राहत देने की मांग भी की गई है.
जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की मांग की गई है. बता दें कि 11 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा. जिस को लेकर लगातार संवाद जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राहत देने की मांग भी की जा रही है. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर किशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने बताया कि राजस्थान राज्य का बजट आने वाला है और उन्होंने मुख्यमंत्री को गहलोत से मांग करते हुए कहा कि, आज जो डीजल और पेट्रोल पर जो स्थानीय कर बढ़े है, उसमें कमी की जाए. जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आए.
अनिल आनंद का कहना है, कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत बढ़ोतरी है. दूसरे राज्यों में करीब 8 से 10 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी है. अनिल आनंद का कहना है कि कोविड-19 के दौरान भी राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई थी. आनंद का कहना है, कि कोविड-19 के दौरान ट्रांसपोर्टर्स की ओर से सप्लाई लाइन को जारी रखा गया था. जिससे आमजन को काफी राहत मिली थी, लेकिन सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को किसी भी तरह की राहत नहीं दी.
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आनंद का कहना है, कि सभी ट्रांसपोर्टर्स की ओर से कोरोना वरियर्स बनकर काम किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टर्स को राहत नहीं दी गई. अनिल आनंद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की ओर से बस वालों की तो टैक्स माफ करके राहत दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई.
