जयपुर. कोरोना संक्रमण फैलने के बाद देशभर में लॉकडाउन का दौर जारी है. इस बीच गरीब और निचले तबके के लिए राहत की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है. ऐसे में राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने सवर्ण गरीबों के लिए लॉकडाउन के बीच राहत सामग्री की मांग की है.
महेश जोशी ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में उन सवर्ण जातियों को जो ईडब्ल्यूएस के दायरे में आती है, उन्हें भी राष्ट्रीय खाद्य योजना में शामिल किया जाए. जिससे यह वर्ग भी सरकार की दी जा रही राहत पा सके.
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उन्होंने पत्र में लिखा है कि इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति की आवश्यकता होगी. ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस बात की मांग करें की ईडब्ल्यूएस में शामिल सभी जातियों को इसके तहत राहत दी जाए. महेश जोशी ने कहा कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग और निम्न मध्यम श्रेणी के परिवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पूरी तरह से वंचित है.
ऐसे परिवारों को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनके लिए भी लॉकडाउन के बाद पैदा हुए मुश्किल हालात के बीच राहत पहुंचाने की कवायद को अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए. जोशी ने कहा कि महज 16 प्रतिशत परिवार ही है, जो राष्ट्रीय खाद्य योजना में आते हैं, जबकि 53 फीसदी परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आ सकते हैं.
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ऐसे में सरकार इन परिवारों को सीधा मदद कर सकती हैं. अपनी अपील में डॉ. महेश जोशी ने पत्रकारों के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की है. उनका कहना है कि इस संकट की घड़ी में पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज कर रहे हैं और आम जनता को सही फैक्ट उपलब्ध करवा रहे हैं. जिससे अफवाहे न फैले ऐसे में पत्रकारों के परिवार को सुरक्षा दिलाने का दायित्व सरकार का है.
