जयपुर. पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद जहां प्रदेश सरकार को राहत मिली है. वहीं, भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोल दिया है. भाजपा के पैनलिस्ट अशोक सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर पंचायत राज संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
शेखावत ने कहा कि पहले तो सरकार ने मनमाने तरीके से केवल कांग्रेसी विधायकों के दबाव में पंचायतों का परिसीमन किया और फिर बिना किसी तैयारी के नियम और कानून को ताक में रखकर 15 दिन बाद फिर से अधिसूचना की और पंचायतों में हेर-फेर कर दिया गया.
जिससे ग्राम पंचायतों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. उनके अनुसार राजस्थान के समस्त जिला परिषद, पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होने वाला है और अभी तक नए चुनाव को लेकर सरकार की कोई तैयारी भी नहीं है. उन्होंने कहा कि पंचायती संस्था का ये पहला अनुभव है जब ग्राम पंचायत के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, इससे स्पष्ट है कि गहलोत सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार रसातल में जा रहा है.
