Review Meeting: 4 साल की बजट घोषणाओं में से 89 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में की बजट घोषणाओं को लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक (Budget announcements review meeting) की. गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 4 साल की बजट घोषणाओं में से 89 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं. लगभग 76 प्रतिशत घोषणाओं में क्रियान्विति पूर्ण और प्रगतिरत है. आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए केन्द्रित होगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति से पूरे देश में सकारात्मक छवि बनी है और इनकी व्यापक सराहना हो रही है. गहलोत ने बताया कि 4 वर्ष की 2722 बजट घोषणाओं में 2429 (89 प्रतिशत) के लिए स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं.

बजट की समीक्षा: सीएम गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा की. उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों से घोषणाओं के क्रियान्वयन, धरातल पर स्थिति और आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय रहा है. राज्य सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद जनकल्याणकारी फैसले लेकर उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 वर्ष की 2722 बजट घोषणाओं में 2429 (89 प्रतिशत) के लिए स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं. वहीं, 2067 (76 प्रतिशत) घोषणाओं को क्रियान्वित किया है.

सरकार की योजनाओं मिल रहा लाभ: गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ओपीएस, आरजीएचएस, 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ईआरसीपी निगम का गठन, राज्य महिला नीति-2021, सिलिकोसिस नीति, हस्तशिल्प नीति, औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से राजस्थान के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 सितंबर 2022 से शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अभी तक लगभग 70 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है. प्रदेश में 870 इंदिरा रसोई का संचालन शुरू हो चुका है. इसके साथ ही 1645 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 211 नवीन राजकीय महाविद्यालय, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं. वहीं, 4441 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर और 42 नवीन कृषि महाविद्यालय खोल कर विद्यार्थियों को नजदीक ही पढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है.

सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता: मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. प्रदेश में बड़े स्तर पर सड़कों का विकास हुआ है, जिससे औद्योगिक प्रगति और बढ़ेगी. गहलोत ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दीपावली से पहले सड़कों के पेचवर्क पूर्ण कराने और क्वालिटी कंट्रोल विंग को मजबूत करने के निर्देश दिए. गहलोत ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है. राज्य को आगे बढ़ाने और सुशासन का संकल्प साकार करने में अधिकारियों ने पूरे समर्पण भाव से कार्य किया है.

अगला बजट युवाओं पर केंद्रित: मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार अलग कृषि बजट प्रस्तुत किया गया. इसी तरह आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए केन्द्रित (CM Gehlot on Budget for youth) रहेगा. इसलिए सभी विभाग युवा केन्द्रित योजनाओं, प्रयासों और अन्य राज्य एवं देशों में युवाओं के लिए हो रहे कार्यों का अध्ययन कर सुझाव भेजें ताकि युवाओं के हितार्थ राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन सके.