जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट प्रशासन और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट प्रशासन ने स्टेनोग्राफर के 432 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. भर्ती परीक्षा के दिन एक परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल की गई. इसका ऑडियो भी लीक हुआ था. इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से साक्षात्कार के लिए वर्गवार परिणाम जारी नहीं किया गया.
याचिका में कहा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने पूर्व में याचिका दायर कर लिखित परीक्षा में व्यवधान होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा खराब होने का आरोप लगाया था, उन सभी परीक्षार्थियों का चयन कर लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
इस संबंध में राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमन पारीक का कहना है कि हाई कोर्ट प्रशासन की स्टेनो भर्ती में धांधली का आरोप लगाने से भर्ती कोर्ट में अटक गई है. जिसके चलते सालों से स्टेनों की तैयारी कर रहे युवाओं में निराशा आ गई है. महासंघ का मानना है कि प्रभावी पैरवी कर कानूनी पेचीदगियों को दूर कर भर्ती को पूरा किया जाए.
