जयपुर. मंत्रालयिक कर्मचारियों की पे ग्रेड (Grade Pay) 3600 रुपए करने सहित 10 मांगों को लेकर अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ (All Rajasthan Joint ministerial staff Federation) (स्वतंत्र) ने सरकार (Gehlot Government) को 21 जून तक का अल्टीमेटम दिया है. मांगें पूरी नहीं होने पर 22 जून से आंदोलन का आगाज करने की चेतावनी दी है. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनीष विधानी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) को मांग पत्र भेजा है.
उन्होंने पत्र में बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial Staff) ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. इसके साथ ही उन्होंने कनिष्ठ सहायक को विशेष संवर्ग का दर्जा दिलवाने, शेड्यूल 5 के तहत हो रही कटौती को निरस्त करवाकर सभी विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों (Ministerial Employees) का सातवें वेतनमन का रिवाइज फिक्सेशन करवाने, मंत्रालयिक उच्च पदों में बढ़ोतरी और पदोन्नति के अवसर प्रदान करवाने की मांग की है.
साथ ही ग्रेड 2800 के 2 लेवल और 2400 के 3 लेवल को एक करवाने, नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों की गृह जिला परिवेदना का निस्तारण करवाने, 2004 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलवाने, वित्त विभाग आदेश क्रमांक-24.04.2017 को पंचायत राज संस्थाओं में मंत्रालयिक कर्मचारियों के 12000 कार्यरत पदों पर लागू करने, कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के अलावा, अन्य संवर्ग के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाने, मंत्रालयिक कर्मचारियों (Rajasthan Ministerial Staff ) के लिए प्रथक से निदेशालय का गठन करने और दो साल से ज्यादा समय से घर से दूर कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों का तबादला उनकी इच्छा के अनुसार करने की मांग की है.
अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ (स्वतंत्र) (All Rajasthan Joint Ministerial Staff Federation) के अध्यक्ष मनीष विधानी ने कहा है कि उनकी सभी मांगों पर 21 जून 2021 तक आदेश नहीं होने पर 22 जून से जिला मुख्यालयों पर आंदोलन का आगाज किया जाएगा.
