लक्ष्य से पिछड़ा सहकारिता विभाग, खरीफ सीजन 2020 में 25 प्रतिशत अधिक किसानों को फसली ऋण देने का कर रहा दावा

मौजूदा वित्तीय वर्ष के फसली ऋण वितरण में अपने ही तय लक्ष्य से पिछड़े सहकारिता विभाग ने अब आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों को 25 प्रतिशत अधिक फसली ऋण देने का दावा किया है. जिसके लिए हर जिले में कम से कम 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति में क्षेत्र की 1-1 कृषि प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होगी.

जयपुर. सहकारिता विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को 25 प्रतिशत अधिक फसली ऋण देने का दावा किया है. इसको लेकर विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. वहीं प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति में क्षेत्र की 1-1 कृषि प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो, इस दिशा में भी काम शुरू किया जा रहा है.

वहीं इस संबंध में सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. पवन के अनुसार प्रदेश सरकार कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके. उन्होंने बताया कि इसके लिए अपेक्स बैंक के स्तर पर 500 करोड़ रुपए का कोष भी गठित किया गया है. उनके अनुसार कृषि प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए कृषि विपणन बोर्ड में आवेदन करना होगा.

वहीं सहकारिता रजिस्ट्रार ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहे खरीफ सीजन में किसानों में साल 2019 में वितरित किए गए ऋण को 25 प्रतिशत बढ़ा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों को साल 2019 में 8 हजार 244 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है. शेष पात्र किसानों को 31 मार्च 2020 तक वितरित किया जाएगा. साल 2020-21 के लिए फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पवन के अनुसार नए फसली ऋण में नए किसानों को जोड़ा जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को शुरू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान राज्य सरकार की 0 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रतिदिन का लाभ ले सकें. गौरतलब है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ऋण वितरण का विभाग की ओर से जो लक्ष्य तय किया गया था, उसका आधा भी अब तक पूरा नहीं कर पाया है. ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाले फसली ऋण वितरण को लेकर विभाग अभी से तैयारियों में जुट गया है.