जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार बैठक के दौरान सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसएस के गठन की प्रक्रिया को किसानों के लिए अधिक सुगम एवं त्वरित बनाया जाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने तथा सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं की आमजन तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.
कस्टम हायरिंग सेन्टर को वृहद बनाएं
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कस्टम हायरिंग सेन्टर्स को वृहद रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन पर सभी फसल चक्रों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र आसानी से किराये पर उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जीएसएस और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (केवीएसएस) को कस्टम हायरिंग सेन्टर्स से जोड़ा जाए. उन्होंने खरीफ की फसल के लिए ऋण वितरण के काम को गति देने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को फसली ऋण वितरित हो सके.
गहलोत ने प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिये ज्यादा संख्या में खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिए. उन्होेंने कहा कि गेहूं की एमएसपी पर खरीद को केन्द्र सरकार की ’विकेन्द्रीकृत खरीद योजना’ के तहत चरणबद्ध रूप से आरम्भ करें, ताकि प्रदेश में गेहूं की ज्यादा से ज्यादा खरीद हो सके.
नरेगा के तहत निर्मित गोदामों का खाद-बीज, फसल के भण्डारण में इस्तेमाल करेंं
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत निर्मित गोदामों को संबंधित पंचायतों द्वारा उपयोग में नहीं लेने की स्थिति में स्थानीय जीएसएस अथवा केवीएसएस को खाद-बीज अथवा फसल उत्पादों के भण्डारण के लिए देने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्राम पंचायतें अपने गोदाम सहकारी समितियों को निर्धारित किराये पर दे सकती हैं.
सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने पर सैद्धांतिक निर्णय
बैठक में ऎसी सहकारी संस्थाओं, जिनकी चुनी हुई कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, की नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत इन चुनावों का समय तय कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाए. उन्होंने सहकारी संस्थाओं में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए.
गृह निर्माण समितियों की गड़बड़ी को रोकने के लिए समन्वय करें अधिकारी
गहलोत ने जयपुर और अन्य जगहों पर गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आम लोगों को दोहरे पट्टे जारी कर धोखा देने की गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने ऐसे प्रकरणों में सहकारिता, नगरीय विकास और पुलिस आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
बैठक में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता कुंजी लाल मीणा ने सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, फसली ऋण वितरण की स्थिति, कृषक ऋण माफी योजना की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणा-पत्र एवं मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर की गई घोषणाओं की क्रियान्विति की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया.
नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना हम सब की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि सभी लोग सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बाजारों, कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, सामाजिक आयोजनों आदि में पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ का संकल्प लें और स्वयं ही इसकी पालना सुनिश्चित करें. कोरोना संक्रमण से बचाव केे लिए यह सबसे प्रभावी तरीका है. उन्होंने कहा कि आज ’कोरोना जागरूकता संवाद के दौरान’ देश के विख्यात चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी यही संदेश दिया है.
