बीकानेर. कृषि कानून को लेकर पूरे देश में सियासत चरम पर है. कड़ाके की सर्दी के बीच राजनीति की गर्माहट में किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है. सरकार भी अब थोड़ी बहुत बैकफुट पर नजर आ रही है और संशोधन को लेकर बात कह रही है. किसानों के हित में बने इस कानून की बात कहते हुए सरकार जहां किसानों के आत्मनिर्भर होने की बात कह रही है, तो विपक्ष और किसान इसे कॉर्पोरेट के लिए लाया गया कानून बता रहे हैं.
कृषि कानून और प्रदेश सरकार की 2 साल के कार्यकाल पर ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए केंद्र राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि 1990 से सुधार को लेकर लगातार मांग उठ रही थी और किसानों की स्थिति उठते हुए मांग राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में आई. जिसमें भाजपा के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और द्रमुक ने भी अपने घोषणापत्र में इसे जगह दी थी.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में किसान सर्वोच्च है और यही कारण है कि किसानों के हितों के लिए कई चीजें केंद्र सरकार लेकर आई है और किसी सुधार को लेकर ही यह कानून बनाया गया है, लेकिन अब विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और कुछ ऐसे तत्व जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वह इस आंदोलन में शामिल होकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की कानून के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है और उसको संशोधन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि वे इसे मान रहे हैं.
किसानों के अलावा मांगी कहां से उठ रही
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर है और किसानों से जुड़ी मांग इस कानून को लेकर है, लेकिन कुछ तत्व जो इस आंदोलन में जुड़ गए हैं, वह इस तरह की मांग कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़ी भी नहीं है. इससे साफ है कि इस आंदोलन को दूसरे तरीके दूसरा से ले जाया जा रहा है.
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प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अस्थिर
प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही यह तय हो गया था कि इस सरकार में दो मुख्यमंत्री है. उन्होंने कहा कि जिस सरकार में दो-दो मुख्यमंत्री हो, वह सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है और इसका उदाहरण लगातार देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था महिला उत्पीड़न और विकास के मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह से पिछड़ चुकी है.
