बीकानेर. प्रदेश में 15 जुलाई के बाद उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाओं का आयोजन पूरी तरह से एडवाइजरी पालन के अनुरूप Social Distancing का ध्यान रखते हुए किया जाएगा. उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश के शिक्षाविदों, छात्र संगठनों और उच्च शिक्षा विभाग व राज्यपाल की ओर से गठित समिति से मिले सुझावों के अनुरूप परामर्श के बाद पूरी तरह से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा.
कटारिया थे नाम के गृहमंत्री
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Leader of Opposition Gulabchand Kataria) की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) से गृहमंत्री (Home Minister) का पद छोड़ने की मांग को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि कटारिया खुद 5 साल तक गृहमंत्री थे. लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि वह केवल नाम के गृहमंत्री थे. सारे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से होते थे और वे किसी भी तरह का कोई पावर नहीं रखते थे. उन्होंने कहा कि इस साल भी प्रदेश में कई आपराधिक घटनाएं हुईं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए. लेकिन उन्होंने आगे आकर कभी भी इस्तीफे की बात नहीं की. अब ऐसे में खुद मुख्यमंत्री से गृहमंत्री का पद छोड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पूरे सिस्टम को साथ लेकर चल रहे हैं.
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से मिले पैसे को बता रहे कटारिया
केंद्र सरकार से कोरोना संकट में आर्थिक सहायता मांगने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की ओर से सवाल खड़े करने पर भाटी ने कहा कि कटारिया ने प्रदेश सरकार को विभिन्न मदों में मिले अनुदान को गिनाया है. लेकिन वे तो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, जिसका पैसा देश के हर राज्य को मिलता है. उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज (Economic package) में पुरानी योजनाओं को भी शामिल कर एक बड़ा पैकेज बनाकर केंद्र सरकार के कदम को बीजेपी प्रचारित कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान के भौगोलिक और विषम परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना संकट के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है. इसके तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान को कोई सहायता नहीं की है. जबकि कोरोना संकट से निपटने के लिए राजस्थान सरकार अभियान चला रही है.
जल्द होगा उपनिवेशन विभाग में आवंटन
उपनिवेशन विभाग में साल 1984 के बाद से अब तक भूमि आवंटन (Land Allocation) नहीं होने के सवाल पर उन्होंने उपनिवेशन राज्यमंत्री के तौर पर कहा कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. राजस्थान में उपनिवेशन विभाग की सात तहसीलें हैं, जिसमें से बीकानेर की गजनेर और जैसलमेर में काम चल रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि लंबे समय से लोगों को खेती के लिए जमीन की आवश्यकता है और सरकार के पास बड़ी संख्या में जमीन है. ऐसे में जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
भाजपा कर रही लोकतंत्र की हत्या
राज्यसभा चुनाव को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है. मध्य प्रदेश में स्थित सरकार को अस्थिर करने का काम कोरोना संकट के बीच किया गया. गुजरात में भी भाजपा ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन राजस्थान में इस तरह का प्रयास सफल नहीं होगा.