भीलवाड़ा. केंद्र सरकार की ओर से लागू अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश में सोमवार को कांग्रेस के नेताओं ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह किया. भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा क्षेत्र से विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट (Ramlal Jat on agnipath scheme) ने माण्डल उपखंड मुख्यालय पर सत्याग्रह किया. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा भाजपा के खिलाफ जो भी बोलते हैं उनको ईडी से नोटिस दिया जा रहा है. मुझे भी डर है कि आज यह खबर चलने के बाद कई मुझे ईडी से नोटिस नहीं मिल जाए.
उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिया. उसी तरह अग्निपथ को भी हाथ जोड़ कर वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जय जवान -जय किसान इस देश के जवान व किसान की जय हो. उन्होंने कभी राज नेता की जय नहीं बोली. आज भाजपा जय जवान, जय किसान के नारे को उल्टा कर रही है, 'मर जवान, मर किसान'.
केन्द्र सरकार ने पहले किसान के लिए बिना मांग पर किए भूमि अधिग्रहण और कृषि कानून लेकर आए आखिरकार देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर वापिस कृषि कानून लेना पड़ा. उसी तरह वर्तमान में अग्निपथ योजना लेकर आए हैं. इसे भी भविष्य में वापस लेना होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए. उन्होंने कहा कि इस योजना में युवाओं का भविष्य अंधकार मय हो जाएगा.
केंद्र के खिलाफ बोलोगे तो ईडी का नोटिस मिलेगाः ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ईडी को गांव में कोई नहीं जानता है. मैं किसान परिवार से हूं गांव में कोई भी ईडी को नही जानते है, ईडी को टीडी की तरह जानते हैं. उन्होंने कहा कि जो भी राजनेता या जो भी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती है, उनको ईडी का नोटिस मिल जाता है. मंत्री ने हंसते हुए कहा कि आज मुझे भी डर है कि कहीं यह खबर चलने के बाद मुझे ईडी का नोटिस न मिल जाए. उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मामले में कहा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने तीन अखबार चलाए थे, तीनों अखबारो ने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसी कारण आज मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृहमंत्री और मैं मंत्री हूं. नेशनल हेराल्ड में 67 करोड़ रुपए कांग्रेस सदस्यों का पैसा दिया है न कि सरकार का.
राजस्व नवाचार पर यह बोलेः राजस्व के क्षेत्र में नवाचार पर रामलाल जाट ने कहा कि राजस्व के क्षेत्र में अच्छे नवाचार किए जा रहे हैं. प्रदेश की सभी तहसीलों को डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया जारी है. इस प्रक्रिया को किसान को समझने की आवश्यकता है. डिजिटलाइजेशन होने पर किसान ई मित्र के माध्यम से आसानी से हर जानकारी ले सकेगा. डिजिटलाइजेशन करने के लिए पहले प्रदेश की टीम को महाराष्ट्र भेजा.
वहां हमारी टीम नवाचार समझकर आई और यहां क्रियान्वयन शुरू कर दिया. जिससे आने वाले समय में किसान अपने खलियान कि खुद गिरदावरी कर सकेगा. जिसके लिए काम जारी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 95 फीसदी तहसील ऑनलाइन हो चुकी है 5 फीसदी जल्द ही हो जाएगी. वर्तमान में हमारा सॉफ्टवेयर धीरे चल रहा है उसके अपग्रेशन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 करोड रुपए दिए हैं. उसके अपग्रेशन का काम जारी है.
