भीलवाड़ा. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास का कहना है कि गत वर्ष आयोग ने 4500 शिकायतों का निस्तारण किया था. लंबित शिकायतों का भी जल्द निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में जनसुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ मिली हैं, इनका जल्द निस्तारण किया जाएगा.
आयोग अध्यक्ष के भीलवाड़ा सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया (Rajasthan State Human Right Commission chairperson in Bhilwara) गया. इसके बाद जनसुनवाई हुई. अध्यक्ष ने जिले में पुलिस, प्रशासन व पंचायत राज विभाग के अधीन जो भी शिकायत आई, उनका तुरंत निस्तारण करने के लिए जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए. साथ ही परिवादियों को भरोसा दिया कि जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा. व्यास ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ मिली हैं. साथ ही कुछ शिकायतें ग्रामीण इलाके में अवैध कब्जे व मकान के पट्टे को लेकर मिली हैं. उनके निस्तारण को लेकर कलेक्टर व एसपी को निर्देश दिए हैं.
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उन्होंने कहा कि तमाम कलेक्टर और एसपी को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जिसको भी मानवाधिकार आयोग से नोटिस मिले, उसकी जांच करवा तुरंत आयोग को जवाब दें. गत बार की तुलना में इस बार भीलवाड़ा में कम शिकायतें मिली हैं. जनसुनवाई में जिले की 10 शिकायत आई हैं. उसका निस्तारण किया जाएगा. व्यास ने कहा कि आयोग में रोज 30 से 35 ऑनलाइन शिकायत मिल रही (Online complaint in Rajasthan State Human Right Commission) है. उनका हम निस्तारण करवा रहे हैं. आयोग ने गत वर्ष 4500 शिकायतों का निस्तारण किया था. वर्तमान में 5000 शिकायत पेंडिंग हैं. उनका भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा.
कुछ अधिकारियों की लापरवाही बरतने के सवाल पर आयोग अध्यक्ष ने कहा प्रदेश में जो भी अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, उसको यह सोचना चाहिए कि वो पब्लिक के काम करने के लिए बैठा है. अगर अधिकारी अपने आपको बादशाह या तानाशाह समझेगा, तो पब्लिक के काम कैसे होंगे. डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यही है कि जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अवश्य निभाना चाहिए. जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो.
