भरतपुर. केंद्र सरकार ने देशभर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया था, जिसके तहत प्रदेशभर के व्यापारियों को जीएसटी की प्रक्रिया को समझाने और उसे फाइल करने के लिए ढाई साल की छूट दी गई थी, लेकिन व्यापारियों की ओर से समय पर पूरा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया गया.
यही वजह है कि सरकार जहां हर वर्ष राजस्व की 15 फिसदी तक की वृद्धि का अनुमान लगाकर चल रही थी. वहीं मात्र 3 से 4 फिसदी प्रतिवर्ष राजस्व वृद्धि प्राप्त हुई है. ऐसे में व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए और राजस्व वृद्धि अर्जित करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की प्रदेश के सभी सर्कल की प्रतिकरापवंचन टीम को पहली बार 340 करोड़ 15 लाख जीएसटी और अन्य टैक्स वसूली के लक्ष्य दिए गए हैं.
भरतपुर जोन को 10 करोड़ 70 लाख का लक्ष्य
वाणिज्यिक कर विभाग के भरतपुर जोन में भरतपुर समेत धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले शामिल हैं. भरतपुर के संयुक्त आयुक्त एचडी मीणा ने बताया कि वर्ष 2019-20 का प्रतिकरापवंचन टीम को जीएसटी और अन्य टैक्स वसूली का 10 करोड़ 70 लाख रुपए का लक्ष्य दिया गया है. ऐसे में टीम को हर माह जीएसटी और अन्य टैक्स चोरी करने वालों से करीब 90 लाख की राजस्व वसूली करनी होगी.
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डिफॉल्टर के बैंक खातों से वसूली, संपत्ति होगी कुर्क
वहीं विभाग ने प्रदेश के टैक्स डिफॉल्टर व्यापारियों से टैक्स वसूली के लिए भी नए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ( एसओपी) जारी की है. इसके तहत जो टैक्स डिफॉल्टर लंबे समय से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उनके बैंक खातों से टैक्स की राशि की वसूली की जाएगी. साथ ही जिनके खाते से यह राशि अर्जित नहीं कि जा सकेगी उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.
पूरे प्रदेश को इस साल का 340 करोड़ 15 लाख का लक्ष्य
जानकारी के अनुसार सभी सर्कल की प्रतिकरापवंचन टीम को पहली बार 340 करोड़ 15 लाख जीएसटी और अन्य टैक्स वसूली के लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें भरतपुर सर्कल को 1070 लाख, अजमेर को 1700 लाख, भिवाड़ी को 1800 लाख, भीलवाड़ा 1500 लाख का लक्ष्य है.
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वहीं बीकानेर को 1135 लाख, झुंझुनूं 860 लाख, जोधपुर 1280 लाख, कोटा 2000 लाख, पाली 720 लाख, आबूरोड 720 लाख, गंगानगर 860 लाख, उदयपुर 910 लाख, बांसवाड़ा 780 लाख, जयपुर (1,2,3) को 7500 लाख और राजस्थान (1,2,3) को 9600 लाख समेत पूरे प्रदेश की टीम को 340 करोड़15 लाख का लक्ष्य दिया गया है.
गौरतलब है कि अब तक वाणिज्यिक कर विभाग की प्रतिकरापवंचन टीम को अलग से टैक्स वसूली का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब पहली बार टीम को जीएसटी और अन्य टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया गया है.
