भरतपुर. जिले के दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने अन्य देशों की तरह ही साल 2020 में वैक्सीन के आर्डर दे दिए होते तो आज वैक्सीन मिलने में परेशानी नहीं होती. केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने से पल्ला झाड़ लिया है, जबकि केंद्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन (Free Universal Vaccination) कराना चाहिए.
जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र स्थाई उपाय वैक्सीनेशन है. केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का डिजिटल डिवाइडेशन कर दिया. पहले 60 साल से ऊपर वाले, फिर 45 से ऊपर वाले और फिर 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन की गाइडलाइन जारी की. उसमें भी 18 वर्ष से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था.
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मंत्री महेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे सवाल किया था कि ये बजट कैसे खर्च किया जाएगा. मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार बार-बार वैक्सीन मांग रही है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्थाई नीति तैयार नहीं कर पाई. इसीलिए वैक्सीनेशन में परेशानी हो रही है. मंत्री जोशी ने कहा कि पूरी दुनिया में साल 2020 से कोरोना संक्रमण फैला हुआ है. अन्य देशों ने साल 2020 में ही वैक्सीन के आर्डर देना शुरू कर दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार इसमें पिछड़ गई, इसलिए अब वैक्सीन के लिए परेशान होना पड़ रहा है.
