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अलवर: कोरोना महामारी ने टेंट व्यवसाय पर लगाया ब्रेक, मुख्यमंत्री से बिजली बिल माफ करने की मांग

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Published : Jun 5, 2021, 9:12 PM IST

कोरोना महामारी की वजह से लोगों का काम धंधा बंद हो गया है. इसके चलते लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. इस महामारी से टेंट व्यवसाय भी अछूता नहीं रहा है. व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अजमेर शहर विधायक को सीएम के नाम का ज्ञापन देकर विभिन्न मांगे की.

Tent businessman demand,  Memorandum to Alwar city MLA
अलवर शहर विधायक संजय शर्मा

अलवर. सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने बताया कि अलवर सहित पूरे राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के कारण व्यवसाय चौपट हो गया है. लॉकडाउन के कारण लंबे समय से काम धंधे बंद पड़े हैं, जिसके चलते लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसमें टेंट व्यवसाय भी अछूता नहीं रहा है. जिले में टेंट व्यवसाय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 से 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें टेंट, इवेंट, लाइट, जनरेटर, फूल, बैंड, डीजे, हलवाई, कैटरिंग, फोटोग्राफर आदि शामिल है, जो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

अलवर शहर विधायक संजय शर्मा

इस संबंध में शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि टेंट व्यवसायियों की दुकान, गोदाम, विवाह स्थल आदि के बिजली के बिलों को माफ करने सहित नगर निकाय या नगर परिषद जो भी कर उन पर लगाती है उनमें भी शिथिलता देकर उसे माफ किया जाए.

पढ़ें- अलवर: गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बसों में ठुसे थे सवारी, परिवहन विभाग ने हरियाणा रोडवेज की बसों के काटे चालान

व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कहा कि सरकार के प्रावधान में बुकिंग अमाउंट वापस देने की बात कही गई है. उसे व्यापार संघ मानने को तैयार है. लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे और इनके ऊपर लगे टैक्स और करो को माफ कर समायोजित करें. जिन टेंट व्यवसायियों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है, उन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाए, जिससे संकट की इस घड़ी में परिवार की कुछ मदद हो सके.

व्यवसाय में राहत और जल्द पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार जल्द ही शादी समारोह आदि में 200 लोगों की अनुमति प्रदान करें, ताकि इनके व्यवसाय को गति मिल सके. विधायक ने ज्ञापन देने आए लोगों को आश्वस्त कर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने सहित सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने का आश्वासन दिया.

अलवर. सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने बताया कि अलवर सहित पूरे राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के कारण व्यवसाय चौपट हो गया है. लॉकडाउन के कारण लंबे समय से काम धंधे बंद पड़े हैं, जिसके चलते लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसमें टेंट व्यवसाय भी अछूता नहीं रहा है. जिले में टेंट व्यवसाय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 से 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें टेंट, इवेंट, लाइट, जनरेटर, फूल, बैंड, डीजे, हलवाई, कैटरिंग, फोटोग्राफर आदि शामिल है, जो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

अलवर शहर विधायक संजय शर्मा

इस संबंध में शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि टेंट व्यवसायियों की दुकान, गोदाम, विवाह स्थल आदि के बिजली के बिलों को माफ करने सहित नगर निकाय या नगर परिषद जो भी कर उन पर लगाती है उनमें भी शिथिलता देकर उसे माफ किया जाए.

पढ़ें- अलवर: गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बसों में ठुसे थे सवारी, परिवहन विभाग ने हरियाणा रोडवेज की बसों के काटे चालान

व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कहा कि सरकार के प्रावधान में बुकिंग अमाउंट वापस देने की बात कही गई है. उसे व्यापार संघ मानने को तैयार है. लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे और इनके ऊपर लगे टैक्स और करो को माफ कर समायोजित करें. जिन टेंट व्यवसायियों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है, उन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाए, जिससे संकट की इस घड़ी में परिवार की कुछ मदद हो सके.

व्यवसाय में राहत और जल्द पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार जल्द ही शादी समारोह आदि में 200 लोगों की अनुमति प्रदान करें, ताकि इनके व्यवसाय को गति मिल सके. विधायक ने ज्ञापन देने आए लोगों को आश्वस्त कर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने सहित सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने का आश्वासन दिया.

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