अलवर. कोरोना काल के बाद से लगातार केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से देश में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाई लगाने, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत दोनों ही सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध करा रही हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग की मदद से राजस्थान कृषि संस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत एक नई योजना शुरू की है.
बता दें कि इस योजना के तहत युवा कृषि व खाद्य पदार्थों संबंधित औद्योगिक इकाई लगा सकते हैं. उसके लिए एक करोड़ रुपए तक का लोन बैंक के माध्यम से दिया जाएगा. आरक्षण वर्ग, महिला व 35 साल तक के युवाओं को 6 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. जबकि सामान्य लोगों को 5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बता दें कि अलवर में बड़ी संख्या में लोग इस योजना में रुचि दिखा रहे हैं. जिसके चलते अभी तक सैकड़ों लोग लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं.
इनके लिए करवाया जा रहा लोन उपलब्ध
बता दें कि पशुपालन, मुर्गी दाना, मत्स्य पालन, मास, फल, जूस, टमाटर सॉस सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट जो कृषि व खाद्य पदार्थों से बनते हैं और जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. नियमों के हिसाब से सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध कराया जाएगा.
कृषि उपज मंडी के निदेशक इशाक हारुण खान ने बताया कि सरकार की नई योजना में लोग खासी रुचि दिखा रहे हैं. अलवर में बड़ी संख्या में लोगों ने लोन लेने के लिए आवेदन किया है. इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है. औद्योगिक इकाई लगाने के अलावा माल खरीदने व माल सप्लाई करने में भी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना से युवाओं को खासी मदद मिल रही है.
