अलवर. जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त समित शर्मा बुधवार सुबह जयपुर ग्रामीण का निरीक्षण करते हुए दौसा, सिकंदरा, बांदीकुई, राजगढ़ होते हुए अलवर पहुंचे. उन्होंने सभी जगहों पर अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई. अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का भी निरीक्षण किया और आईसीयू वार्ड व आई वार्ड के हालात देखें.
इस दौरान कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर व दवा वितरक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और बेहतर काम करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य साफ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले. इसलिए एक निरीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है. सभी अधिकारी व कर्मचारियों को इसके पहले से जानकारी दे दी गई थी. जिससे वो अपने ऑफिस क्षेत्र को साफ और बेहतर कर सकें. इस तरह के निरीक्षण का मतलब किसी को सजा देना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को सुधारना है.
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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली दाल, गेहूं, राशन जरूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं, जो मात्रा पहुंची है व कम तो नहीं, इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं के आधार पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है. उन्होंने कहा कि गूगल का चेक में लिस्ट सिस्टम इस पूरे निरीक्षण के दौरान काम में लिया जा रहा है. इसमें कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं. इसमें कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्रेस, आईडी कार्ड, ऑफिस की साफ सफाई, ऑफिस में अधिकारियों के मिलने का समय दीवारों पर लिखा होना, संपर्क के फोन नंबर दीवारों पर प्रिंट होना सहित अन्य जानकारियां लिखी होनी चाहिए, जिससे लोगों को समय पर पूरी जानकारी मिल सके.
उन्होंने कहा कि 15 हजार चेक लिस्ट शाम तक आने की उम्मीद है. संभागीय कार्यालय से 6 टीमें रवाना हुई हैं. लगातार सभी टीमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जांच पड़ताल की जा रही है. इस निरीक्षण के बाद आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी. निरीक्षण की जानकारी सभी कर्मचारी अधिकारियों को पहले दे दी गई थी. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन सहित सभी सरकारी विभागों को शामिल किया गया है. इसके बाद संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की एक बैठक ली व जरूरी निर्देश दिए.
उन्होंने कहा सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से आम आदमी को मिले. इसके प्रयास लगातार आगे भी जारी रहेंगे. शाम के समय संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी. उसके बाद मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया. मिनी सचिवालय का काम जल्द पूरा करने पर कलेक्ट्रेट मिनी सचिवालय में शिफ्ट करने के निर्देश दिए.
