अलवर. राजस्थान में जयपुर के बाद दूसरा मिनी सचिवालय अलवर में होगा, जहां सभी सरकारी कार्यालय एक ही जगह पर होंगे. एक ही जगह पर (Good News for People of Rajasthan) लोगों के सभी सरकारी कार्य हो सकेंगे. उनको अलग-अलग जगह पर चक्कर नहीं लगाने होंगे. एनसीआर में रहने वाले राजस्थानियों के लिए यह बड़ा तोहफा होगा.
दरअसल, अलवर का ड्रीम प्रोजेक्ट मिनी सचिवालय (Alwar Dream Project) आठ साल से बजट के अभाव में अटका हुआ था. लेकिन अब इसके एक भवन का काम पूरा हो चुका है. 20 तारीख तक इसमें कलेक्ट्रेट के पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिफ्ट होंगे. उसके कुछ दिन बाद न्यायालय परिसर दूसरे भवन में शिफ्ट होगा. अलवर का तहसील परिसर इसमें पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था. जल्द ही अन्य प्रमुख सरकारी विभागों के कार्यालयों को भी शिफ्ट किए जाएगा. अलवर के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा.
मिनी सचिवालय में यह सुविधा : प्रशासनिक भवन में कुल 419 कमरे हैं. दो मंजिल अंडर ग्राउंड पार्किंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से (Facilities in Mini Sachivalaya Alwar) यह भवन लैस है. इसमें अधिकारियों की मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, कैंटीन, शौचालय, लोगों के ऊपर आने-जाने के लिए लिफ्ट, प्रत्येक मंजिल पर पीने के पानी की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं की गई हैं.
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कमर्शियल कंपलेक्स की व्यवस्था : यहां आने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया जा रहा है. इसमें कैंटीन, भोजन, नाश्ता, चाय, फोटोकॉपी, स्टांप, टाइपिंग, कंप्यूटर वर्क सहित ऑफिस से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य की दुकान रहेगी.
प्रोजेक्ट पर एक नजर :
- 2010-11 में बजट घोषणा स्वीकृत
- 2013 में निर्माण कार्य शुरू
- 2-3 साल में पूरा होना था निर्माण
- छह माह पहले 40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
अलवर सहित एनसीआर में रहते हैं हजारों राजस्थानी : अलवर सहित एनसीआर में हजारों राजस्थानी रहते हैं. अलवर औद्योगिक नगरी है. यहां 25 हजार से ज्यादा औद्योगिक छोटी-बड़ी इकाइयां हैं. प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाएं अलवर जिले में चल रही हैं. ऐसे में सरकारी कार्यालयों में लोगों को काम के लिए (Gift for Rajasthani living in NCR) चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. एक ही जगह पर मिनी सचिवालय में लोगों के सभी काम हो सकेंगे.
जयपुर के बाद अलवर में है यह सुविधा : प्रदेश में जयपुर के बाद अलवर दूसरा जिला है, जहां मिनी सचिवालय की सुविधा लोगों को मिलेगी. अलवर में मिनी सचिवालय बनाने के कई प्रमुख कारण हैं. सबसे बड़ा कारण अलवर एनसीआर का हिस्सा है. अलवर से दिल्ली नजदीक है. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रहने वाले लोगों के आए दिन कामकाज अलवर में पड़ते हैं. मिनी सचिवालय शुरू होने से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
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कमरे हुए अलॉट : मिनी सचिवालय के भवन के पहले मंजिल पर जिला कलेक्ट्रेट व उससे संबंधित कार्यालय शिफ्ट होंगे. दूसरी मंजिल पर पुलिस अधीक्षक पुलिस से जुड़े हुए ऑफिस शिफ्ट होंगे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर तहसील चल रही है. मिनी सचिवालय का तीसरा फ्लोर अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है. उसको तैयार होने में अभी 1 माह का समय और लगेगा. उसमें अन्य सरकारी विभाग शिफ्ट होंगे. जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के लिए कमरे अलॉट हो चुके हैं. बिजली-पानी जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं.
