अजमेर. जन आशीर्वाद यात्रा पूरी करने के बाद केंद्रीय वन पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को मेरवाड़ा एस्टेट में प्रेसवार्ता की. मंत्री यादव ने बताया कि उनकी यह जन आशीर्वाद यात्रा उनके निजी उद्देश्य के लिए नहीं है यह जनता से सीधा संवाद करने के लिए है. इस दौरान यादव ने क्रीमीलेयर के मुद्दे पर कहा कि संविधान में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्थाएं आरक्षण में दी है, मोदी सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं करेगी.
मंत्री यादव ने कहा कि मोदी सरकार सर्व विकास के लिए कटिबद्ध है. विपक्ष की ओर से तरह-तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सामाजिक जनगणना की बात कर रही है तो फिर 1950 से 1990 तक काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं की गई. मंडल आयोग का कांग्रेस ने विरोध किया, बाद में रिपोर्ट लागू भी की. ओबीसी का आरक्षण दिया, लेकिन विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालयों और अन्य क्षेत्रों में नौकरियां हैं या नहीं इसको लेकर कांग्रेस ने संवैधानिक आयोग क्यों नहीं बनाया.
यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 1993 में क्रीमी लेयर बनाया, लेकिन उसे लागू नहीं किया उसे आगे बढ़ाने का कार्य अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में हुआ और उसके बाद मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर व्यवस्था को आगे बढ़ाया. कांग्रेस जनगणना की बात तो करती है, लेकिन देश में केंद्रीय विद्यालय बने हुए हैं. पीएम मोदी ने ओबीसी का आरक्षण लागू किया. दूरस्थ इलाकों से चार लाख बच्चों को इनमें दाखिला मिला. अगर यह पहले हो जाता तो अब तक कई बच्चों का भला होता. यूनिवर्सिटी में रोस्टर प्रणाली सरकार लेकर आई है. मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की संकल्पना पर चलती है. केवल ओबीसी आरक्षण ही नहीं आजादी के 70 वर्ष बाद स्वर्ण समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी संबल देते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया गया.
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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिए आरक्षण को पूरी तरह से पालन करने के लिए कटिबद्ध है. सरकार उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेगी. पीएम नरेंद्र मोदी का सामाजिक न्याय का नारा है सबका साथ सबका विकास. इसलिए एक दूसरे का विरोध नहीं करके एक दूसरे के पूरक बनकर देश के विकास करने में सरकार अग्रसर है.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना
गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पंचायती राज के लिए केंद्र सरकार ने 967 करोड़ रुपए भेजे थे. गहलोत सरकार ने उन पैसों को नीचे ग्राम पंचायत स्तर तक क्यों नहीं पहुंचाया. कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने दवाइयां भेजी थी, उसको कांग्रेस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया. उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनता से जो अपार स्नेह मिला है, उसे देख कर मैं कह सकता हूं कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में जनता गहलोत सरकार को विदाई देगी. मंत्री यादव ने प्रेस वार्ता में फिर से स्पष्ट किया है कि वह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह भाजपा की ओर से चेहरा नहीं होंगे. वह एक कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो दायित्व सौंपा जाता है वह उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं.
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लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार मानती है कि रोजगार देने में बड़ा भाग लघु उद्योग क्षेत्र से आता है. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है. लघु उद्योग क्षेत्र में पैसा उपलब्ध करवाने और कानून में संशोधन करने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल का अनुपम प्रयोग किया गया है. मुद्रा योजना से भी लघु उद्योगों को फायदा मिला है.
देश में 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन को बढ़ाने की दिशा में हो रहा है कामः यादव
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने विभाग के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि देश में 33 फीसदी वन क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में देश में केवल 25 प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन में पर्यावरण और रोजगार को लेकर अपनी बात रखी थी. निश्चित तौर पर मोदी से मिली प्रेरणा मंत्रालय के लिए भी सहायक होगी.
