Pakistan Crisis : पाकिस्तान में जल्द थम सकते हैं गाड़ियों के पहिए, जानें क्यों

पाकिस्तान की आर्थिक तंगी और बदहाल हो सकती है. वहां के अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोल का भंडार बहुत जल्द खत्म हो सकता है. इस समस्या के निदान के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह से कई बैठकें हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला.

इस्लामाबाद : पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को चेतावनी दी है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार सूख सकते हैं क्योंकि बैंक आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोलने और पुष्टि करने से इनकार कर रहे हैं. दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्टे के अनुसार अन्य क्षेत्रों की तरह, पाकिस्तान में तेल उद्योग को अमेरिकी डॉलर की कमी और State Bank of Pakistan द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण Letters of Credit (LAC) खोलने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ) के एक तेल कार्गो को पहले ही रद्द कर दिया गया है. जबकि 23 जनवरी को लोड होने वाले दूसरे कार्गो के लिए LAC की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. एसबीपी गवर्नर को लिखे एक पत्र में, पेट्रोलियम डिवीजन ने एलसी स्थापित करने में तेल रिफाइनरियों और विपणन कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया. सूत्रों के मुताबिक, पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड (पारको) ने 535,000 बैरल प्रत्येक के कच्चे तेल के दो कार्गो आयात करने की योजना बनाई है. लेकिन बैंक एलसी खोलने और पुष्टि करने के इच्छुक नहीं हैं.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड (पीआरएल) के लिए 532,000 बैरल का एक कच्चा तेल कार्गो 30 जनवरी को लोडिंग के लिए निर्धारित है. हालांकि, इसके एलसी की अब तक पुष्टि नहीं हुई है और इसे राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के साथ बातचीत की जा रही है. Pakistan State Oil (PSO) के दो पेट्रोल कार्गो, जो लाइन में हैं, स्थानीय बैंकों द्वारा एलसी की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, अन्य तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) जैसे जीओ, बी एनर्जी, एटोक पेट्रोलियम, हेसकोल पेट्रोलियम और अन्य द्वारा बुक किए गए पेट्रोल के 18 कार्गो को भी एलसी खोलने और पुष्टि करने की आवश्यकता होती है.

पाकिस्तान में पेट्रोल का भंडार खत्म होने की स्थिति से निपटने के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह से कई बैठकें हो चुकी हैं. 'The Express Tribune' की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का पहला हडल 13 जनवरी को आयोजित किया गया था. जिसमें कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए ओएमसी और रिफाइनरियों के पक्ष में एलसी खोलने से बैंकों के इनकार को उजागर किया गया था.

(आईएएनएस)