वाशिंगटन: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अमेरिकी कंपनियों से भारत में आकर निवेश करने और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का समर्थन करने का आग्रह किया. सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपने अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राज्य सचिव टोनी ब्लिंकन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, "मैंने मेक इन इंडिया और एयरोस्पेस और विश्व कार्यक्रम के लिए अमेरिकी कंपनियों से बातचीत की है. मैंने उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया है.
राजनाथ ने कहा कि हम सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए अमेरिकी कंपनियों से बात कर रहे हैं. हम अमेरिकी कंपनियों को यूपी और तमिलनाडु कॉरिडोर में काम करने और उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए कहा है. भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जो बाइडेन प्रशासन के साथ पहली बातचीत है. एक सवाल के जवाब में सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि भारत सह-विकासात्मक प्रपोजल पर ध्यान केंद्रित करेगा और सभी निवेशकों को भारत में निवेश करना चाहिए. हम उनका स्वागत करेंगे. भारत में वे 'मेक इन इंडिया' विकसित कर सकते हैं क्योंकि हम सब कुछ भारत में ही बनाना चाहते हैं. हालांकि 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन भाषण में सिंह ने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है.
रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रमुख रक्षा साझेदारी भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है. सबसे बड़े देश और हिंद महासागर के केंद्र के रूप में और एक लोकतंत्र के रूप में भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. भारत ने एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पालन करते हुए व्यापक इंडो-पैसिफिक में क्षेत्र में 2004 सुनामी से और COVID महामारी के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई भी है.
हमने आठ अलग-अलग रक्षा-संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. पिछले कुछ वर्षों में हमारे दोनों देशों में अवर्गीकृत डोमेन (unexplained domain) के लिए एक अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता समझौता भी शामिल है, जिस पर आज हस्ताक्षर किए जा रहे हैं. महामारी के बावजूद भारत-यूएसए सैन्य जुड़ाव संचार में उच्च क्षमता, निकट सूचना साझा करने और आपसी रसद समर्थन में वृद्धि के साथ आगे बढ़ा है. एक दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे रक्षा उपकरणों की आपूर्ति नगण्य से बढ़कर लगभग 20 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा पहुंच गई है. हम भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करने वाली कंपनियों को स्वागत के लिए तत्पर हैं. हम स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों से बंधे हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र के हमारे साझा दृष्टिकोण को प्रभावी बनाने के लिए अपने रक्षा सहयोग के दायरे को और बढ़ाने के लिए तत्पर हैं. भारत पारंपरिक और उभरते रक्षा क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को दोगुना करने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है. हमने मार्च 2021 में सचिव ऑस्टिन की भारत यात्रा के बाद से कई रक्षा सहयोग गतिविधियों में अच्छी प्रगति की है.
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पीटीआई
