गहलोत सरकार का बड़ा एक्शन, आदतन मनचले होंगे सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित

राजस्थान में देर रात तक चलने वाले नाइट क्लबों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आदतन मनचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा की घटना पर गहरा दुख जताया है.

जयपुर. प्रदेश में आदतन मनचलों और तय समय से अधिक खुलने वाले नाइट कलबों पर गहलोत सरकार कड़ा एक्शन लेने जा रही है. सीएम गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेते हुए ये सख्ती दिखाई. गहलोत ने तय समय से ज्यादा खुलने वाले नाइटक्लब को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. इसके साथ ही 12 बजे बाद खुले मिलने वालों क्लबों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने आदतन मनचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए हैं.

मनचलों पर एक्शन : सीएम गहलोत ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मनचलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड बनाया जाए और चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए. उन्होंने कहा कि आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की कार्रवाई की जाए.

12 बजे के बाद नो नाइट क्लब : राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में रात को 12:00 बजे बाद नाइट क्लब नहीं खुलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार और नाइट क्लबों पर सख्त कार्रवाई की जाए. इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.

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भीलवाड़ा घटना पर दुख : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा की घटना दुखद है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं. गहलोत ने कहा कि उस घटना को राजनैतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है. सरकार ऐसे किसी भी अपराधी को किसी भी तरह की राहत नहीं देगी. उन्होंने कहा कि इस तरहं के संवेदनशील मुद्दों पर जल्द कार्रवाई हो, ताकि आमजन में सरकार और पुलिस के प्रति इकबाल कायम हो. बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, डीजीपी लॉ एण्ड ऑर्डर राजीव कुमार शर्मा, एडीजी लॉ एण्ड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ मौजूद थे.

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