नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'हर घर जल' योजना के तहत पानी और स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर बात की. इस मौक पर उन्होंने कहा, 'जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है. इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी. मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही हैं, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है.'
उन्होंने कहा, 'अलग -अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा. ताकि प्रोजेक्ट्स भी तेजी से पूरे हों और क्वालिटी से भी कोम्प्रोमाईज न हो. आज भारत के ज्यादातर राज्यों में output से ज्यादा outcome पर बल देने की आवश्यकता है. आज गांव में काफी मात्रा में धन जाता है, उन पैसों का सही समय पर अगर उपयोग हो, तो गांवों की स्थिति बदल सकते हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है.'
पीएम ने कहा, 'वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है कि अधिक से अधिक स्टार्टअप ग्रामीण भारत में आएं. इस तरह के प्रयासों से ही 'किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.'
उन्होंने कहा, ' गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा, तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा. ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी पहचान और समाधान हमें ढूंढ़ना ही होगा. गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा (aspiration) भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा.
इस बजट में सरकार द्वारा, सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है. बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी,गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है. स्वामित्व योजना के तहत 40 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए हैं.'
