जल जीवन मिशन : 30 माह में 9 करोड़ घरों को मिला नल का कनेक्शन

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत 9 करोड़ ग्रामीण घरों में शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है. अगस्त 2019 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी. सरकार ने इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

नई दिल्ली : जल शक्ति मंत्रालय के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत, सरकार ने बुधवार को 5.77 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति करने का दावा किया. अगस्त 2019 में कार्यक्रम शुरू होने के बाद से उनकी कुल संख्या 9 करोड़ हो गई है.

जल जीवन जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कहा गया है, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 तक देश के हर घर में साफ नल का पानी (Har Ghar Jal) उपलब्ध कराने के मकसद को पूरा करने के लिए ढाई साल की छोटी अवधि में मिशन ने 5.77 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति प्रदान की है.' ऐसा कोविड -19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद किया गया है.

15 अगस्त, 2019 को मिशन की घोषणा के समय, 19.27 करोड़ घरों में से भारत में केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे. मंत्रालय ने दावा किया कि, 'प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत का पालन करते हुए इस छोटी अवधि में, 98 जिलों में 1,129 ब्लॉक, 66,067 ग्राम पंचायत और 1,36,135 गांव 'हर घर जल' बन गए हैं.'

राज्यवार जानें कहां कैसी स्थिति
गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति होती है, जबकि पंजाब (99 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (92.4 प्रतिशत), गुजरात (92 प्रतिशत) और बिहार (90 प्रतिशत) जैसे कई और राज्य 2022 में 'हर घर जल' बनने के कगार पर हैं. 'हर घर जल' ऐसा शब्द है, जिसका इस्तेमाल किसी ग्रामीण बस्ती में नल के पानी के सेचुरेशन कवरेज के लिए किया जाता है.

सरकार ने 3.60 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए
सरकार ने कहा कि इस विशाल कार्य को हासिल करने के लिए पांच साल के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 3.8 करोड़ घरों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में 'हर घर जल' के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इसके अलावा, 2021-22 में, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को पानी और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले पांच साल यानी 2025-26 तक 1,42,084 करोड़ रुपये खर्च होंगे.