नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को पिछली पार्टी सरकारों के दौरान उठाए गए समुदाय-समर्थक कदमों को उजागर करके और भगवा पार्टी को लेने के लिए ओबीसी मुख्यमंत्रियों को तैनात करके राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बताने वाले भाजपा के अभियान का मुकाबला किया. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ओबीसी कार्ड खेलने के लिए भाजपा को फटकार लगाई.
गहलोत ने कहा कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को एक भ्रम है. इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल से अभियान चलाने का ऐलान किया है कि राहुल ओबीसी नेताओं का अपमान करें. क्या भागे हुए नीरव मोदी और ललित मोदी ओबीसी हैं. भाजपा चोरों को बचाने में लगी है. कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया है, यह कोई सोच भी नहीं सकता. वे ओबीसी को गुमराह करने का अभियान चलाना चाहते हैं. क्या मैं ओबीसी समुदाय से नहीं हूं. मुझे मेरी नेता सोनिया गांधी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया.
उन्होंने कहा कि मैं अपने समुदाय सैनी-माली से विधानसभा में एकमात्र विधायक हूं. इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है. क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी नहीं हैं. वे ऐसी बातें भी कैसे कह सकते हैं. कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कहा कि ओबीसी के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकारों द्वारा पहले उठाए गए, विभिन्न कल्याणकारी कदमों को सूचीबद्ध किया. कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है.
उन्होंने आगे कहा कि 1992 में कांग्रेस सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, 2006 में कांग्रेस सरकार ने उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया. 2011-12 में, कांग्रेस सरकार ने लगभग 25 करोड़ परिवारों को शामिल करते हुए जातिगत जनगणना की. बीजेपी ने जातिगत जनगणना को रोका. अप्रैल में देश भर में शुरू होने वाले नए भाजपा अभियान का मूल यह है कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया था जब उन्होंने 2019 में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है.
भगवा पार्टी 2024 के राष्ट्रीय चुनावों और 2023 के प्रमुख विधानसभा चुनावों, अर्थात् कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना से पहले अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण ओबीसी समुदाय के वोटों को जुटाने की उम्मीद करती है. दरअसल, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल भी आने वाले चुनावी मुकाबले में ओबीसी समुदाय के वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. उनमें से कई, जिनमें कांग्रेस, राजद, जद-यू, और सपा शामिल हैं, केंद्र सरकार से समुदाय की सटीक संख्या निर्धारित करने और उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याण लाभों को पारित करने के लिए एक नई ओबीसी जाति जनगणना का आदेश देने की मांग कर रहे हैं.
राहुल के 2029 में दिए गए बयान के कारण सूरत की एक अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसने उन्हें 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी. शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया था, हालांकि कांग्रेस नेता ने तर्क दिया था कि उन्होंने केवल कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख किया था. लोकसभा सचिवालय ने अदालत के आदेश के आधार पर 24 मार्च को राहुल को सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया.
इसके तुरंत बाद, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने घोषणा की कि राहुल की टिप्पणी ओबीसी के खिलाफ थी. तब से, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें भव्य पुरानी पार्टी और भगवा पार्टी दोनों ने एक-दूसरे को बेनकाब करने और ओबीसी सेगमेंट को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जो आबादी का बड़ा हिस्सा है. जब राहुल ने 25 मार्च को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेसर को संबोधित किया, तो पार्टी प्रबंधकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती कि मंच पर पूर्व पार्टी प्रमुख के साथ राजस्थान में दो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हों.
