नई दिल्ली : दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी लद्दाख में जारी तनाव को लेकर पूर्वी लद्दाख में चुशुल-मोल्दो में मिलेंगे.
भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निबटाने के लिए दोनों देशों के बीच यह अभूतपूर्व बैठक बुलाई गई है. वास्तव में समारिक लगने वाली बातचीत का रणनीतिक महत्व है. स्थितियों के नियंत्रण में न होने के बावजूद दोनों पक्षों ने दावा किया है कि सब कुछ नियंत्रण में है.
तीन प्रमुख चिंताएं हैं - पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पांच-छह मई को सैनिकों द्वारा हिंसा, सीमा पर हिंसा और पांच मई से पहले मौजूदा स्थिति के लिए यथास्थिति बहाल करना.
अब व्यापक निहितार्थ…
2022 में पूर्णता के लिए अपने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत, चीन के साथ समता स्थापित करने का प्रयास करेगा, जो पहले से ही अपने बुनियादी ढांचे को खत्म कर चुका है. इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड उन वर्चस्व ऊंचाइयों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिनका पर्वतीय युद्ध में महत्व कम नहीं किया जा सकता है. भारत जितना धीरे चलता है, चीन के लिए उतना ही अच्छा है.
जटिलता में जोड़ा गया दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच एक अभेद्य सीमा है. 1998 से चीन ने अपने छह पड़ोसियों के साथ 11 भूमि-आधारित क्षेत्रीय विवादों को हल किया है. चीन ने भारत के साथ अपनी सीमा के मुद्दे के समाधान के बारे में सक्रिय होने का विकल्प क्यों नहीं चुना है?
भारत ने पांच अगस्त 2019 से, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चिन में 1962 से चीन के कब्जे में रहे गिलगित-बाल्टिस्तान पर खुले तौर पर दावा करने की नीति बदल दी है, क्योंकि उसके स्वयं के क्षेत्रों ने चीन को हिला दिया है, जिसने सीपीईसी परियोजना में 67 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जो गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है.
इसके अलावा सीपीईसी, जो चीन को अरब सागर तक और फिर खाड़ी तक पहुंच की अनुमति देगा, चीन का शाश्वत उद्देश्य रहा है.
चीन अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए खाड़ी पर बहुत अधिक निर्भर है. गिलगित-बाल्टिस्तान पर दावा करने से भारत, चीन के उस सपने के रास्ते में खड़ा है.
चीन पहले से ही अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जी 7 का विस्तार करने और नए समूह में भारत को शामिल करने की योजना ने चीन को आशंकित कर दिया है.
पढ़ें : चीन ने कहा-भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध
चीन के सरकारी स्वामित्व वाले दैनिक ’ग्लोबल टाइम्स’ में शुक्रवार को एक संपादकीय में चीनी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है. जी 7 विस्तार के विचार चीन को शामिल करने के लिए एक स्पष्ट प्रयास के साथ भू राजनीतिक (geopolitical calculations) गणना करता है. अमेरिका भारत को दबाने के लिए उत्सुक है. सिर्फ इसलिए कि उत्तरार्द्ध दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि इसलिए भी कि भारत को अमेरिका की 'इंडो-पैसिफिक रणनीति' के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है.
हाल के दिनों में चीन और भारत के बीच एक ताजा सीमा विस्तार के साथ, भारत भी अमेरिका के 'जी 7 विस्तार विचार का समर्थन करके चीन को एक संकेत भेजने की उम्मीद करता है.
पूरी भारत-चीन सीमा के साथ पीएलए के नए स्थापित पश्चिमी थिएटर कमांड के तहत वर्तमान की तरह ही भारतीय सेना की प्रतिक्रिया के तरीके और तीव्रता का अध्ययन करते हुए एक सीमा विवाद युद्ध की तैयारियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से काम करेगा.
