नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार पांचवें दिन प्रेस वार्ता कर आर्थिक मोर्चे पर कई अहम सुधारों का एलान किया. आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त की घोषणा के दौरान निर्मला ने यह भी कहा कि अब सभी क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोले जाएंगे. इससे पहले चार अलग-अलग प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वह रक्षा क्षेत्र में एफडीआई, 'वन नेशन वन कार्ड' को अनिवार्य बनाना, आवश्यक सामग्री अधिनियम में बदलाव जैसे बड़े एलान कर चुकी हैं.
बिंदुवार जानें वित्त मंत्री की घोषणाएं
- लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का एलान किया.
- एक देश के नाते यह एक मौका है और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं.
- संकट का अवसर के नए मौके देता है.
- आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है.
- जमीन मजदूर और राहत पैकेज पर जोर.
- 2000 हजार करोड़ रुपये किसान योजना को भेजे गए.
- 20 करोड़ महिलाओं के जनधन एकाउंट में 10,500 करोड़ रुपये डाले गए.
- हमें प्रवासी मजदूरों का ख्याल है.
- 9.91 करोड़ मजदूरों के खाते में दो-दो हजार रुपये भेजे.
- मजदूरों के लिए 50.35 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले गए.
- 123 लाख से अधिक ईपीएफ खाताधारकों को लाभ.
- उज्जवला योजना के तहत गरीबों के मुफ्त गैस सिलेंडर.
- मजदूरों का 85 प्रतिशत किराया दिया गया.
- लॉकडाउन बढ़ाने के बाद दो महीनों गरीबों को राशन दिया गया.
- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
स्वास्थ्य और व्यापार पर फोकस किया जाएगा
- 11.08 करोड़ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट बनाई जाएंगी.
- कोविड-19 से निबटने के लिए 15 हजार करोड़ जारी.
- स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख का सुरक्षा कवर.
- 550 करोड़ रुपये टेस्टिग लैब बनाने के लिए दिए गए.
- राज्यों के लिए 15000 करोड़ रुपये की घोषणा.
- पर्याप्त पीपीई के साथ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
- स्वास्थ्य क्षेत्र में महामारी से लड़ने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाया जाएगा.
- स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर बनाया जाएगा.
- ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा.
- हर जिले में संक्रमण से इलाज का प्रबंध किया जाएगा.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ऑनलाइन शिक्षा पर जोर
- आॉनलाइन शिक्षा के लिए तीन चैनल शुरू किए जाएंगे.
- लाइव स्काइप इंटरेक्शन के लिए प्रावधान किया गया है.
- स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल चलेंगे.
- पढ़ाई के लिए 200 किताबें जोड़ी गई हैं.
- 12 अन्य चैनल को जोड़ने की योजना.
- ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे.
- दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन कंटेट तैयार किया जाएगा.
- पीएम ई विद्या के तहत 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा देने की अनुमति दी जाएगी.
मनरेगा को अतिरिक्त फंड
- मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई.
- मनरेगा फंड एक लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा.
- मनरेगा के तहत घर लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा.
- इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की शुरुआत के बाद से 44% रिकवरी हुई.
व्यापार को सरल बनाया जाएगा
- व्यापार को आसान बनाने के लिए काम किया जाएगा.
- दिवालियापन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी.
- एक साल तक दिवलिया घोषित करने पर रोक.
- कंपनी एक्ट को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा.
- कॉरपोरेट प्रशासन में प्रमुख सुधार किए जाएंगे.
- कोरोना के कारण कंपनी को ऋणों को डिफॉल्ट की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा.
- 7 कंपाउंडेबल अपराधों को पूरी तरह से हटा दिया गया.
- व्यापार के लिए आपराधिक अदालतों और एनसीएलटी को समाप्त किया जाएगा.
नई सार्वजनिक नीति बनाई जाएगी
- सभी क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोले जाएंगे.
- PSEs का निजीकरण होगा.
- नीतिगत क्षेत्रों को तय करके उनका निजीकरण किया जाएगा.
- सरकार जल्द रही करेगी नई नीति का एलान.
- रणनीतिक क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र को देने अनुमति दी जाएगाी.
राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने का एलान
- राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता के लिए कदम उठाए जाएंगे.
- 12,390 करोड़ रुपये अनुदान घाटा के लिए दिए जाएंगे.
- राज्यों को अप्रैल- मई में 46,038 करोड़ रुपये दिए गए.
- राज्यों के लिए बोरोइंग लिमिट (कर्ज सीमा) तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाएगी.
- राज्यों के लिए 4.28 लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता.
- राज्यो के लिए बॉरोइंग लिमिट 86 फीसदी है.
- राज्यों ने अब तक सीमा का केवल 14 प्रतिशत उधार लिया है.
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने गत 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी. बता दें कि गत 25 मार्च से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. काम-धंधा बंद होने के कारण कई उद्योगों पर मार पड़ी है.
सूत्रों के मुताबिक अप्रत्याशित आर्थिक नुकसान के मद्देनजर केंद्र सरकार आगामी लॉकडाउन में कुछ छूट देने पर विचार कर रही है. इस छूट की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने जैसे विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा.
