नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम कैबिनेट बैठक की. बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. बैठक में खासकर बैंकिंग में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. मोदी कैबिनेट ने बैंकिंग सेक्टर के एक अध्यादेश पर मुहर लगाते हुए सभी 1540 कोऑपरेटिव और मल्टी बैंक रिजर्व बैंक के अंतर्गत काम करेंगे.
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया गया है. आज तक हमनें अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है. यह क्षेत्र अब सबके लिए खोला जा रहा है. हमारे मूलभूत ढाचें का अच्छा उपयोग होगा.
उन्होंने बताया कि देश में देश में 1482 शहरी और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि अब यह सभी बैंक रिजर्व बैंक के निगरानी में काम करेंगे. इससे आठ करोड़ 60 लाख खाताधारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी. उन्होंने कहा कि इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित रहेंगे.
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत मुद्रा शिशु लोन लेने वाले नौ करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी. इससे ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों को फायदा होगा. इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा.
उन्होंने बताया कि कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि एक ओबीसी कमीशन नियुक्त किया गया है, जिसका का काम यह देखना होगा कि स्पेलिंग की वजह से कोई भी जाति आरक्षण से वंचित न रह जाए.
इससे पहले विगत एक जून को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के बाद सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई. केंद्रीय मंत्रियों- प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसलों की जानकारी दी थी.
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जावड़ेकर ने बताया कि बैठक में किसानों के लाभ को लेकर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के बाद से गरीबों को लेकर संवेदनशील रही है.
