हैदराबाद : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा बुधवार को प्रकाशित भारत 2019 रिपोर्ट में वार्षिक अपराध के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में क्रमशः सात प्रतिशत और 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई.
एनसीआरबी ने कहा कि 2019 के लिए पश्चिम बंगाल से डेटा प्राप्त ना होने के कारण 2018 के आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय और शहर-वार आंकड़ों पर पहुंचने के लिए किया गया है.
2018 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि
एससी के खिलाफ अपराध के कुल 45,935 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2018 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब 42,793 ऐसे मामले दर्ज किए गए.
यूपी में सबसे अधिक अपराध दर्ज
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 11,829 मामले उत्तर प्रदेश में एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए, इसके बाद राजस्थान में 6,794 और बिहार में 6,544 मामले दर्ज किए गए
दुष्कर्म के मामले
एससी से संबंधित महिलाओं के दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान 554 मामलों के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 537 और मध्य प्रदेश में 510 मामले हैं.
अपराध के कुल 8,257 मामले दर्ज
एसटी के खिलाफ अपराध करने के कुल 8,257 मामले दर्ज किए गए, 2018 में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब 6,528 ऐसे मामले दर्ज किए गए. मध्य प्रदेश में एसटी के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इसमें 1,922 मामले दर्ज किए गए हैं, इसके बाद राजस्थान में 1,797 मामले और ओडिशा 576 मामले दर्ज किए गए. आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं 358 मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं, इसके बाद छत्तीसगढ़ में 180 और महाराष्ट्र में 114 घटनाएं हुईं.
2019 में 20.3 प्रतिशत का लेखांकन
साधारण चोट वाले 1,675 मामलों ने एसटी के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों के मामलों की सबसे अधिक संख्या का आंकड़ा पेश किया. 2019 में किए गए कुल अपराधों में से 20.3 प्रतिशत के लिए लेखांकन किया गया. इसके बाद आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 1,110 मामलों में 13.4 प्रतिशत और 880 मामले थे. कुल मामलों के 10.7 प्रतिशत जिम्मेदारों को नाराज करने के इरादे से महिलाओं पर हमला किया गया.
संज्ञेय अपराधों में भी बढ़ोत्तरी
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने कहा कि कुल 51,56,172 संज्ञेय अपराधों में 32,25,701 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) वाले और 19,30,471 विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध 2019 में दर्ज किए गए. इसने 2018 में मामलों के पंजीकरण में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि यानि 50,74,635 मामले दर्शाए.
2018-2019 के अपराधों की तुलना
2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए. 2018 में 3,78,236 मामलों की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
साइबर अपराध
2019 में साइबर अपराध में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2018 में 27,248 मामलों की तुलना में साइबर अपराध के तहत कुल 44,546 मामले दर्ज किए गए. 2019 में धोखाधड़ी के मकसद से दर्ज किए गए साइबर अपराध के मामलों में 60.4 प्रतिशत (44,546 मामलों में से 26,891) थे. यौन शोषण के 5.1 प्रतिशत (2,266 मामले) और 4.2 प्रतिशत (1,874 मामले) विवाद का कारण बने.
नौ प्रतिशत अपराध पंजीकृत
राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ लगभग नौ प्रतिशत अपराध केवल पंजीकृत थे और लगभग 91 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के तहत पंजीकृत थे. एसटी पीओए अधिनियम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ स्टडी किया गया.
साइबर अपराध में वृद्धि
दलित संगठनों ने पीओए अधिनियम के जमीनी कार्यान्वयन पर अपनी चिंता व्यक्त की है. 2019 में दर्ज 44,546 मामलों के साथ साइबर अपराध में 63 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई.
