नई दिल्ली : नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी.
केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में अनाधिकृत कॉलोनी को वैध करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा बीएसएनएल-एमटीएनएल का निजीकरण नहीं किए जाने का फैसला भी लिया गया है.
इस बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि बीएसएनएल, एमटीएनएल को पटरी पर लाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के सरकारी बांड, 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के मौद्रीकरण और कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एमटीएनएल, बीएसएनएल को न तो बंद किया जा रहा है और न ही विनिवेश किया जा रहा है.
वहीं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर-पेट्रोलियम कंपनियों के लिए भी खोला है.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है.
