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एससी छात्रों की शिक्षा अब नहीं होगी अवरुद्ध: दिलीप पांडेय

एक अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में दसवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा प्राणी के अंतर्गत लाया जाएगा.

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Published : Jan 11, 2021, 8:11 AM IST

dilip panday
दिलीप पांडेय

उमरिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडेय ने प्रेस वर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जो वर्तमान में कक्षा 10वीं के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा.

भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने 59048 करोड़ रुपए की राशि को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से केंद्र सरकार 35534 करोड़ रुपए (60%) खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी यह इसके मौजूदा प्रतिबद्धता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी.

यह स्कीम सुधारण सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी. जिस में पारदर्शिता, जवाबदेही कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी.

भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि निगरानी तंत्र में और सुधर किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा.

उमरिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडेय ने प्रेस वर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जो वर्तमान में कक्षा 10वीं के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा.

भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने 59048 करोड़ रुपए की राशि को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से केंद्र सरकार 35534 करोड़ रुपए (60%) खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी यह इसके मौजूदा प्रतिबद्धता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी.

यह स्कीम सुधारण सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी. जिस में पारदर्शिता, जवाबदेही कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी.

भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि निगरानी तंत्र में और सुधर किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा.

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