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पटवारी का खेल, 135 एकड़ सरकारी जमीन कर लिया अपने नाम - सरकारी जमीन

सीधी जिले में एक पटवारी ने सरकारी राजस्व की 135 एकड़ जमीन को अपने नाम कर लिया था. मामला संज्ञान में आने के बाद स्थानीय एसडीएम कोर्ट ने सभी 135 एकड़ जमीन को शासकीय करने के आदेश जारी किए हैं.

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पटवारी की बंदरबांट
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Published : Feb 22, 2021, 7:06 PM IST

सीधी। मध्य प्रदेश में पटवारी किस कदर राजस्व की बंदरबांट करने में लगे हुए है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां राजस्व के रक्षक ही उसे हथियाने में लगे हैं. ताजा मामला सीधी जिले से सामने आया है. जिले के कुसमी में एक पटवारी ने 135 एकड़ सरकारी जमीन को अपने नाम कर लिया. मामला संज्ञान में आने के बाद कुसमी एसडीएम कोर्ट ने पूरी जमीन को दोबारा शासकीय जमीन करने आदेश जारी किए हैं.

  • जमीन की हेराफेरी करने वाले पटवारी के खिलाफ कार्रवाई

मध्यप्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में आदिवासी अंचल कुसमी के एसडीएम आर के सिन्हा ने जमीन की हेराफेरी करने वाले एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोपी पटवारी सत्यनारायण मिश्रा 135 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर जमीन अपने नाम कर लिया था. जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. जिसके बाद एसडीएम ने पूरे मामले में पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी 135 एकड़ जमीन को शासकीय जमीन करने का आदेश दिया है.

सीधी। मध्य प्रदेश में पटवारी किस कदर राजस्व की बंदरबांट करने में लगे हुए है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां राजस्व के रक्षक ही उसे हथियाने में लगे हैं. ताजा मामला सीधी जिले से सामने आया है. जिले के कुसमी में एक पटवारी ने 135 एकड़ सरकारी जमीन को अपने नाम कर लिया. मामला संज्ञान में आने के बाद कुसमी एसडीएम कोर्ट ने पूरी जमीन को दोबारा शासकीय जमीन करने आदेश जारी किए हैं.

  • जमीन की हेराफेरी करने वाले पटवारी के खिलाफ कार्रवाई

मध्यप्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में आदिवासी अंचल कुसमी के एसडीएम आर के सिन्हा ने जमीन की हेराफेरी करने वाले एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोपी पटवारी सत्यनारायण मिश्रा 135 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर जमीन अपने नाम कर लिया था. जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. जिसके बाद एसडीएम ने पूरे मामले में पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी 135 एकड़ जमीन को शासकीय जमीन करने का आदेश दिया है.

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